काठमाडौं, २ मंसिर । संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई १५ दिने ‘अल्मिेटम’ दिएको विषयमा मधेसी मोर्चामा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्मरणपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन ‘अल्मिेटम’ दिएको थियो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मोर्चाआबद्ध घटकका केही नेताले संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूखुसी स्मरणपत्रमा ‘१५ दिनको समयसीमा राखेको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
स्मरणपत्रमा १५ दिनको समयसीमा (अल्मिेटम) राख्नु आवश्यक नभएको असन्तुष्ट नेताले बताएका छन् ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा आफूलाई थाहा नदिई १५ दिनको अल्मिेटम राखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले यसबारे संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष यादले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘१५ दिनको अल्मिेटम किन राखियो, यसको जवाफ यादवजीले दिनुपर्छ,’ ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘मोर्चाको बैठकमा यसबारे प्रश्न उठ्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै दुई तीन दिनभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गर्दागर्दै स्मरणपत्रमा १५ दिनको अल्मिेट राखिएको विषयलाई लिएर मोर्चामा असन्तुष्टि बढेको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीले मसँग दुई तीन दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्छु भन्नुभएको थियो । १५ दिनको समय तोक्नु आवश्यक थिएन,’ ठाकुरले भने ।
मोर्चाका केही नेताले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै स्मरणपत्रबारे जानकारी पाएको बताएका छन । ‘स्मरणपत्रको भाषाबारे हामीलाई कुनै जानकारी थिएन । स्मरणपत्र बुझाउन गएपछिमात्रै यसबारे थाहा पायौं,’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासविच केशव झाले भने, ‘यसबारे पहिले नै जानकारी गराउनुपर्थ्यो, त्यसो गरिएन ।’
स्रोत अनुसार, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने स्मरणपत्रको मस्यौदा गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले तयार पारेका थिए । उनले मस्यौदा तयार गरी सोझै यादवलाई बुझाएका थिए ।
त्यसपछि यादवले कसैलाई नदेखाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । मस्यौदमा गुरुङले संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एक महिना दिने उल्लेख गरेका थिए । यादवले त्यसलाई घटाएर १५ दिन बनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया