स्थानीय निकाय नहुँदाको परिणामः नागरिकता सच्याउँदै, भत्ता पचाउँदै

बाजुरा, १ मंसिर । कैलाशमाडौं–४ कि केसु अयडीको नागरिकता सच्याइएको छ । उनको नागरिकतामा टिपेक्स लगाएर जन्म मिति सच्याएको देखिन्छ । जन्म मिति लेखिएको स्थानमा मिति २००१ उल्लेख गरिएको छ । तर उनको जन्म मिति त्यो होइन । उनले वृद्धभत्ताका लागि गैर कानुनी रुपमा मिति सच्याएको खुलासा भएको छ ।

अयडीले झै जलु पाध्याको पनि नागरिकतामा मिति सच्याइएको छ । उनको नागरिकतामा पनि २००१ हातले लेखिएको छ । जल पाध्याय र केसु अयडी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, कैलाशमाडौं गाविसमा मात्र १५८ जनाको नागरिकताको मिति सच्याईएको स्थानीय जहरसिंह अयडीले बताए ।

मिति सच्याउनेमा गाविस कर्मचारी रहेको पाइएको छ । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आउने रकम असुल्न उक्त कार्य गरेको आरोप स्थानीयको छ । गाविस सचिव खगेन्द्र साउँदकै अगुवाईमा उक्त कार्य भएको बुझ्नमा आएको छ । केहीलाई थाह दिएर सच्याउन लगाईयो केहीलाई थाहै नदिएर उक्त कार्य गरेको अयडीले भने ।

५ देखि १० वर्ष बढी उमेर राखेर सच्याईएको देखिएको छ । नागरिकता सच्याइएका १५८ जना मध्ये दलित, एकल र वृद्धवृद्धा रहेका छन् । ती मध्ये वृद्धवृद्धाको संख्या बढी देखिएको छ । सँगै उमेरकाले सामाजिक सुरक्षा पाएको थाह पाएपछि खोजिकार्य गरिएको थियो । बुझ्दै जाँदा गाविस कार्यालय कर्मचारीकै मिलोमतोमा उक्त कार्य भएको पृष्टी भएको छ ।

सोही घटनाबारे बुझ्न गएको भदौ १८ गते गाविस स्तरीय छानवीन समिति गठन भएको थियो । छानवीन समितिमा काशीराम पाध्यया, जुद्ध अयडी प्रेम थापा, भुवनेश्वरी जहरसिंह अयडी, हरि नेपाली थिए । छानवीन समितिकै काशी पाध्यायकी श्रीमतिको नागरिकताको मिति सच्याईएको छ ।

जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । तर त्यसको परिणाम केही निस्केको छैन् । गाविस स्थित राजनीतिक दल नागरिक समाज र वडा नागरिक मञ्चका ६ जनालाई समितिमा राखेर छानवीन गरिएको थियो । नागरिकहरुले भने एकले अर्काको देखासिकी र आक्रोशका आधारमा सच्याउने काम गरेको बताएका छन् ।

समितिले गाविस सचिव खगेन्द्र साउँद, कार्यालय सहयोगी मानबहादुर विष्ट र गाविस सहायक लेखापाल रंगबहादुर साउँदको संलग्नता देखाएको छ । त्यसैमा बढी संलग्नता गाविस सहायक लेखापाल साउँदको छ । उनले स्थानीय निकाय प्रतिनिधि विहिन हुँदाको मौका उठाएका छन् ।

सच्याइएका मध्ये अधिकांशले २०७ सालबाट भत्ता खान सुरु गरेका छन् । भने केहीले २०६८ साल र केहीले २०७१ बाट भत्ता खान सुरु गरेका छन् । तर ती सबै जनाको उमेर ५ देखि १० वर्षपछि मात्र पुग्ने देखिन्छ । तर यसमा गाविस कर्मचारी आफू निर्दोश रहेको नाटक गर्ने गरेका छन् । नागरिकता जाँच गर्दा १५८ जना भेटीए, पुरै जाँच गरे झनै बद्मासी फेला पर्ने छानवीन समितिको दाबी छ ।

अधिकांश मृत्युु भएका व्यक्तिहरुको नामको रकम समेत गाविस कर्मचारीले नै खाने गरेको खुलासा भएको छ । प्रत्येक चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको नाममा सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर कैलाशमाडौंमा हालसम्म गरिएको छैन् । त्यो समस्या जिल्लाका अन्य गाविसको पनि हो । केहीले समस्या प्रक्रिया पुर्याएपनि अधिकांश गाविसमा कर्मचारीकै मनोमानी रहेको सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत अभ्यास कर्ता प्रेम विकले बताए ।

गाविस सचिवले एकलौटी मनोमानी आफू अनुकुल कार्य गर्ने गरेका छन् । नागरिकता सच्याईएका अधिकांशले भत्ता समेत पाएका छैनन् । त्यो पनि गाविस कर्मचारीले नै कुल्याउने गरेका स्थानीयको भनाई छ । जागिर अवधी भर कहि अनियमितता गर्यो त्यो एकीन नै छैन् ।

तर २०६८ पछि मात्र ३० लाख माथिको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप कैलाशमाडौं बासीको छ । सचिवले कसैलाई थाहै नदिएर सबै कुरा रहस्यमा नै राख्ने गरेको दलका नेताहरुकै आरोप छ । स्थानीय निकाय आफ्नो कब्जामा भएपनि सचिवहरुले आफू पक्षीय योजना बनाउने देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

कैलाशमाडौंमा मात्र ४५ जना उमेर पुगेको दलित बालबालिकाको नाममा रकम सचिवले हिनामिना गरेको पाईएको छ । यसमा स्वयम सचिव खगेन्द्र साउँदले स्वीकार गरेका छन् । नागरिकता सच्याएको आरोप गलत हो, केही उमेर पुगेका बालबालिकाको नाममा रकम गएको छ, त्यो बेरुजो रहेकोले हिनामिना भन्ने नमिल्ने साँउदले भने ।

गाविसमा ९ सय बढी दलित बालबालिका र ५ सय ५० बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिक छन् । ५ वर्ष सम्मका दलित बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने गरेका छन् । यसमा समेत हिनामिना हुनु दुखत विषय भएको दलित अगुवा शंकर चदारा ।

२०१३ लाई २००३ बनाइएको छ । २०१० लाई २००१ बनाइएको छ । तरपनि प्रशासन मौन छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमबहादुर शाहीले गाविस सचिव स्वयमले त्यो गरेको नहोला, भनेका छन् । स्थानीयले सच्याएर फोटोकपी दिँदा हस्ताक्षरमा चुकेपनि सचिवको मिलोमतो नभएको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिए ।

बार्षिक रुपमा लाखौको रकम अनियमितता हुँदै गएपनि राज्य बेखबर छ । स्थानीयले प्रशासन देखि जिल्ला विकास समितिलाई खबर गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति उल्टै सफ्टवयर सिस्टम भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता नहुने बताउँछ । हामीलाई नामावली सहीतको प्रतिवेदन मात्र आउने भएकोले नागरिकता सच्याएको, मृत्यु भएकाहरुको नाममा समेत निकासी गएको बारे थाह नहुने जिल्ला विकास समिति लेखापाल खोमबहादुर खालिङ राईले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नै अमियमितताको कुरा बाहिर आएपनि सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन् । सरकारी कागजात सच्याएको भेटीएमा सम्बन्धीय व्यक्तिको कर्मचारी भए जागि समेत जान सक्ने र सर्वसधारणलाई प्रयोजन अनुसारको सेवाबाट वञ्चित गर्ने र १ वर्षसम्मको कैद सजाए हुने कानुनी व्यवस्था छ । यत्तिसम्मकी जुकोटमा श्रीमान छँदै एक महिला एकल भत्ता खाईरहेको अवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लुटको खेती भईरहेको पत्रकार अनिल शाहीको भनाई छ । कैलाशमाण्डौ, बाह्रविस र जयबागेश्वरी गाविसमा अनियमिता भएको आर्थिक लेखा परिक्षणमै उल्लेख भएको छ । भत्ता पाउनेहरूको सूचीमा वर्षौंअघि मृत्यु भइसकेका उमेर पुरा भएका बालबालिका र सुचिमा नभएका एकल महिलाको समेत नाम देखिएको छ । तीन वटै गाविसमा मात्र विल भरपाई बनाई एकै बर्षमा १४ लाख २७ हजार ४ सय सरकारी रकम अनिमितगरेको खुलेको रेकर्ड छ ।

यता जिल्ला विकास समितिको बेरुजोमा मात्र कैलाशमाण्डौ गाविसका जेष्ठ, एकल महिला र दलित जेष्ठ ५५ जना र ५ बर्ष उमेर पुगी सकेका २ सय १२ जना बालबालिकको नाममा भुत्तानी देखाई एक बर्षमा ७ लाख २४ हजार ४ सय रकम अनियमित भएको औल्याएको छ । जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्थामा गाविस सचिव लगायत गाविस कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेका छन् ।

उसो त विकास बजेट तथा भत्ता रकम हिनामिना गरेकोे आरोपमा कतिपयको मुद्दा अझै पनि अख्तियारमा विचाराधीन रहेको जिविस स्रोतले बताएको छ । उमेर सच्याएर मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गर्नु सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०६९को कार्यविधि विपरीत भएपनि हाल सम्म कारबाही भने कसैलाई हुन सकेको छैन ।

गाविस सचिवहरुले व्यवहारीकता देखाउँदै उमेर पुगेका बालबालिका र मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण राखेर खर्च जनाएका छन त्यो कानुन सम्भत हुने कुरै भएन त्यही भएर उनीहरुको नामबाट असुलउपर हुनेगरी बेरुजो हुने गरेको जिविस आलेप लेखापाल मनिराम खत्रीले बताए ।

सरकारले जीवन सुरक्षाका लागि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण र आंशिक अपाङ्गलाई मासिक रुपमा भत्ता दिँदै आएपनि अधिकांश रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ । दलित महिला बालबालिका र वृद्धवृद्धाका नाममा गाविस सचिवहरु मोटाईरहेका छन् । तर सबैलाई त्यो आरोप लगाउन नहुने भन्छन्, मानाकोट गाविसका सचिव अंगत महत ।

यत्तिसम्म कतिपय सचिवहरुले बृद्धबृद्धाको नाममा आफ्नै हात–खट्टाको औठाछाप लगाएर पनि बुझ्ने गरेका छन् । अधिकांश सचिव मार्तडीमै कार्यालय खडा गरेर बसेका छन् । उनीहरु गाउँ जाँदैनन्, सहयोगीहरुलाई काम लगाउने गर्दछन् । त्यसैले निगरानी नभए थय समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

कृष्ण ओलीबाट ।