बालमैत्री अभियानमा सिर्जनशील समाज

धुलिखेल, ३० कात्तिक । बाल क्लबहरुको नेतृत्व गरी युवा अवस्थामा प्रवेश गरेका युवाहरुको सक्रियतामा स्थापना भएको सिर्जनशील समाज नेपालले बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियान थालनी गरेको छ ।

विगतमा पनि बालबालिका तथा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यस संस्थाले काभ्रे जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरुमा बालक्लब गठन पुर्नगठन गर्दै बालबालिकाको अधिकार र अर्थपुर्ण सहभागिताको विषयमा विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।

काभ्रे जिल्लामा स्थापित यस संस्थाले अहिले नेपाल सरकारको बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धि कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ युनिसेफको सहयोग, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमतिमा तथा जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा भुकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका ३० गाविसमा आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

स्थानीय शासन प्रक्रियामा बालबालिकाको आवाज र सवाललाई सम्बोधन गर्न र योजना निर्माणका प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सहित बालभेला गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको संस्थागत विकास गर्न संस्था सहयोगी भुमिका सहित सरकारको अभियानमा सँगै रहेको अध्यक्ष नवराज ढकालले बताउनुभयो ।

भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाको ३० गा.वि.स.मा बाल अधिकारका पक्षहरु बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको सुनिश्चितता सहित शासकीय पद्धतिमा प्रवद्र्धन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नेपाल सरकारको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम २०६८ को रणनीति अनुसार स्थानीय निकायलाई बालमैत्री योजना निर्माण र बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संस्थाले सबै जिल्लामा आफ्नो कार्य अगाडी बढाएको संस्थाका महासचिव हरिबोल आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा ११ जिल्लाका ३० वटा गा.वि.स.हरुमा बालक्लवबाट युवा भएका सहजकर्ताहरुबाट नै बालक्लब गठन पुर्नगठन, अभिमुखिकरण तथा सबलीकरण गर्ने, गा.वि.स. तथा सामाजिक परिचालक सँग समन्वय गरी स्थानीय निकायको योजना निर्माण प्रक्रियामा बाल भेला सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि आधार बर्ष मानेर अगाडी बढ्न स्थानीय निकायमा पहल गर्ने संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सविन आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै संस्थाले १४ जिल्लाका बालक्लबमा सक्रिय रहेर सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल युवाहरुको भेला गर्दै उनीहरुको अवस्था, अनुभव तथा दक्षताहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, युनिसेफ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र केन्द्रिय बालकल्याण समिति तथा जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति लगायत संघसंस्थाहरुलाई प्रतिवेदनको रुपमा पेश समेत गर्ने संस्थाको कार्यक्रम रहेको छ ।