काठमाडौं १८ भदौ । बुधबार एकाएक समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीहरुबाट घेरिएका एकीकृत नेकपा एमाओवादीका नेता एवं संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले समलिंगी विवाहको वकालत गरेका छन् ।
नील हिरा समाजको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै भट्टराईले समलिंगी विवाहलाई प्रतिवन्ध लगाउने उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निराश नहुन आग्रह गरे । संविधानमा आ आफ्ना अधिकार लेखाउन विभिन्न समूह आउने भन्दै भट्टराईले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी संविधान ल्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पूरातनबादी सोच भएका केही व्यक्ति अहिले पनि गणतन्त्र ढाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर छिद्र खोजिरहेका छन् सभापति भट्टराईले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन त्यस्तै केहीको पूरातनवादी सोचबाट आएको होला ।’
भट्टराईले देशमा परिवर्तन नचाहने समूह अहिले पनि सक्रिय रहेको भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायलाई अपराधिकरण गर्ने गरी संविधान नआउने बताए । मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीको विषय लेखिइसकेकाले नआत्तिन भट्टराईले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई आग्रह गरे ।
‘तपाईहरुका अधिकार पहिलेनै लेखिइसकेका छन्,’ भट्टराईले भने । लेखिएका अधिकार सुरक्षित राख्दै थप अधिकार लेखाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै भट्टराईले खवरदारी भने गरिरहन नील हिरा समाजलाई सुझाव दिए । उनले सुनिलवावु पन्त अघिल्लो संविधानसभामा हुँदा लेखिएका अधिकार कसैले पनि दायाँ वायाँ गर्न नसक्ने पनि प्रष्ट पारे ।
सभापति भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधान सम्वद्ध विषय पहिचान उपसमितिको प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाहलाई प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था हुनु दुर्भाग्य भएको बताइन । अध्यक्ष गुरुङले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख व्यवस्था संसोधन गरेर समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन । समाजकी उपनिर्देशक मनिषा ढकालले समलिंगी विवाहलाई प्रतिवन्ध लगाउदाँ समलैगिंकता भएका व्यक्तिको जीवन बर्बाद हुने बताइन । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले बैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा समलैगिंक सम्वन्ध हुने प्रमाणीत गरिसकेकालाई प्रतिवन्ध लगाउने बुँदा हटाएर मान्यता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन ।
समाजका प्रमूख प्रशासक एवं कार्यक्रम संयोजक परसु राई, समाजको सहरा परियोजनाकी राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक दुर्गा थापा, मानवअधिकार विभाग प्रमूख भूमिका श्रेष्ठ, तालिम अधिकृत सुशीला लामा र पहिलो पटक तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर नागरिकता लिने विष्णु अधिकारीले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारमा विश्वमा नमूना देश नेपाल भनेर चिनिन लागेको अवस्थामा पछाडि फर्कन नहुने बताए । उनीहरुले समलिंगी पुरुषले जवरजस्ती महिलासँग र समलिंगी महिलाले पुरुषसँग विवाह गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता हुनु राम्रो नहुने बताए ।
यस्तो छ नील हिरा समाजको माग
मिति : २०७१।०५।१८
श्रीमान सभापति ज्यू
संबैधानिक राजनीतिक तथा संवाद सहमति समिति
सिंहदरवार काठमाडौं
बिषय :समलिंगी विवाहलाई प्रतिवन्ध लगाउने बुँदा संसोधन गर्नुपर्ने ।
नेपालमा समलिंगी तेस्रोलिंगीले संगठित रुपमा अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाएको १४ बर्ष पुगिसकेको छ । यो १४ बर्षको अवधीमा समलिंगी तेस्रोलिंगीले पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाउन थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिंगको महलमा एक्स उल्लेख गरेर राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।
२०६४ साल पुष ६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुन संसोधन या खारेज गर्न र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि गठन भएको ७ सदस्यीय समितिले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको विषय समावेश गरिएको छ । सरकारको चौथो पञ्चबर्षिय राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्य योजनामा समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । २०६४ सालदेखि सरकारले समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि बजेट पनि विनियोजन गर्न थालेको छ । २०६८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको तथ्याङक संकलनका लागि फारम पनि तयार भएकै हो । अध्यागमन विभागले विमानस्थलमा राख्ने फर्ममा अन्य उल्लेख गर्नु विगत १४ बर्षदेखिको अधिकार प्राप्तीको अभियानको सफलता हो । विघठित संविधानसभाको मौलिक हक अधिकार निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई महिला पुरुष सरह समान हक अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख भइसकेको थियो ।
तर दोश्रो संविधानसभा चुनावपछि गठन भएको संविधानसभाको संबैधानिक राजनीति तथा संवाद सहमति समितिको उपसमितिले समलिंगी विवाहलाई प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको खवरले हामीलाई मर्माहत बनाएको छ । समलैंगिक सम्वन्ध अप्राकृतिक होइन, यो महिला र पुरुषबीच हुने सम्वन्ध जस्तै प्राकृतिकनै हो भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले बैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा प्रमाणीतनै गरिसकेको छ । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको सहयोगबाट अधिकार प्राप्त हुँदै गर्दा फेरी अपराधीकरण गर्ने गरी आएको उपसमितिको प्रतिवेदनले हामी समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई धेरैनै चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले हामी यहाँलाई उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख समलिंगी विवाहलाई प्रतिवन्ध लगाउने बुँदा संसोधन गरेर मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा लेख्न विनम्र आग्रह गर्दछौ ।
अध्यक्ष
पिंकी गुरुङ
नील हिरा समाज
प्रतिक्रिया