दुई प्रहरी संगठनलाई यसरी लाग्दैछ ठूलो धक्का

काठमाडौं, ११ कात्तिक । बख्तरबन्द गाडी (एपिसी)लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एक–एक एफपियू शान्ति मिसन गुम्न खतरा देखिएको छ ।

एपिसी खरिद गर्न गृह मन्त्रालयले सहमति नदिँदा प्रहरीको थप्न लागिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन गुम्न लागेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

राष्ट्रसंघले दुवै प्रहरीलाई एक–एक एफपियू मिसन दिने र त्यसका लागि आवश्यक एकतिहाइ सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो । राष्ट्रसंघीय टोली मंसिरको दोस्रो साता सामानहरू निरीक्षण गर्न नेपाल आउँदै छ । तर, करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि दुवै प्रहरीले एपिसी खरिद प्रक्रियासमेत सुरु गरेका छैनन् । यसले एफपियू मिसन गुम्न सम्भावना बढेको छ ।

दुवै प्रहरीले एपिसी खरिद सहमित माग्दै गृह मन्त्रालयमा तीन महिनाअघि नै पत्राचार गरेका थिए । तर, गृहले सहमति नदिँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तर, एपिसीबाहेक गाडीलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रिया भने दुवै प्रहरीले अगाडि बढाएका छन् ।

सुरक्षा सामग्री खरिद निर्देशिकाअनुसार एपिसी खरिद गर्न गृह मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने एपिसी खरिदका लागि प्रहरीबाट मागिएको सहमतिको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

स्रोतका अनुसार विगतमा पनि एपिसी खरिद विवादमा पर्दै आएकाले गृहका अधिकारीहरूले त्यसमा सहमति दिन आनाकानी गरेका हुन् ।

तर, खरिदको सबै काम प्रहरीबाट हुने भएकाले यसमा गृह संलग्न हुँदैन । सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणपछि प्रहरीका यस्ता सामग्री खरिद तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी हुने गरेका छन् ।

भदौको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अतुल खरेले नेपाललाई दुईवटा एफपियू मिसन दिन लागेको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसअघि नै राष्ट्रसंघले एकतिहाइ सामग्री खरिदका लागि निर्देशन दिइसकेको थियो । सुरुमा राष्ट्रसंघले मिसनका लागि आवश्यक सबै सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो ।

तर, सबै सामान किन्न कठिन हुने बताएपछि एकतिहाइ किन्न निर्देशन दिइएको थियो । एफपियू मिसनका लागि आवश्यक एपिसी नै खरिद गर्न नसकेपछि प्रहरी अधिकारीहरू चिन्तित छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दुई–दुई एफपियू मिसन छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपियू मिसन छन् ।

एक एफपियू मिसनमा करिब एक सय ४० प्रहरी जान्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले शान्ति मिसन प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता दिवाकर केसीले एफपियू मिसनका लागि सामानहरू खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताए । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि एपिसी खरिदको विवाद चल्दै आएको छ ।

सुडानस्थित एफपियू मिसनमा एपिसीलगायतका सामान खरिदमा भएको अनियमिततामा तीन पूर्वआइजिपीसहित तीन दर्जन प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

सोही भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण अहिलेसम्म सुडान मिसन समस्यामा छ । मिसन स्थापना भएको १० वर्ष बित्दा पनि पर्याप्त बन्दोबस्तीका सामान प्रहरीले पठाउन सकेको छैन ।

आठवटा एपिसी हुनुपर्नेमा चारवटाको भरमा प्रहरीले काम गर्दै आएका थिए । थप चार एपिसी केही महिनाअघि मात्र खरिद गरी सुडान पठाइएको छ । जुन अझै बाटैमा छन् ।

राष्ट्रसंघमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बहादुरीका साथ काम गरेर प्रशंसा कमाएपछि बन्दोबस्तीका सामान भने मापदण्डअनुसार किन्न नसक्दा पछिल्लो समय छवि बिग्रँदै गएको छ । जसकारण राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त देशमा नयाँ शान्ति सेना पठाउँदा अन्य देशलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।