काठमाडौं, १० कात्तिक । सुरक्ष, बिदेश भ्रमण, कर्मचारीको दरबन्दी थपलगायतका अनेकन कुराको अनुमति दिनपर्ने प्रधानमन्त्री साधारण बहुमतले हट्ने तर उनैद्वारा नियुक्त व्यक्ति हटाउन चाहिँ दुई तिहाई चाहिने, त्यो पनि बकाइदा महाअभियोगको प्रस्तावउपर महिनौँ छलफल चलाएर ?
मुलुकको एक मात्र कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउँदा सामान्य अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर एक दिनमा काम तमाम गर्न सकिन्छ । ३ सय १ भन्दा बढी सांसदले छान्न वा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
तर ५–६ जनाको एउटा सानो संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरेको मान्छेलाई हटाउन चाहिँ अनेकन नाटक गरेर दुई महिना लाग्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति विद्यमान छ ।
यदि सामन्य बहुमतले पनि हट्न नसक्ने डर हुन्थ्यो भने लोकमान शायद यतिधेरै उम्लिने थिएनन् । पोहोर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आजीवन सुरक्षा माग्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थिए ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको कारबाही छल्न भदौ १५ गते क्यानडा जाने स्वीकृतिका निम्ति पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद कायाएलयमा भोलिपल्ट १६ गते दर्ता भए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अख्त्यिारबाट पत्र पाएको दिन १५ गते नै स्वीकृति प्रदान गरेका रहेछन् ।
प्रतिक्रिया