माथिल्लो कर्णालीको पीडीए नेपालको हितमा गर्न विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ, १४ भदौ ।  माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपालको हितमा गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सुझाव समितिले सुझाव दिएको छ ।
उक्त जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौताको मस्यौदामा सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय सुझाव समितिले पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको सुझावका आधारमा जीएमआरले समस्याको समाधानको उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको मापदण्ड अनुसार पीडीए गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
त्यसैगरी सो आयोजना २५ वर्षपछि चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने, आयोजनाले वित्तीय क्रियाकलापमा स्थानीय बीमा कम्पनीलाई संलग्न गराउने, गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री नेपालमै उपलब्ध भएको अवस्थामा आयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

समितिमा मुख्यसचिव, गभर्नर र विभन्न आठ मन्त्रालयका सचिव, उर्जा आयोगका सचिवहरु सदस्य र लगानी वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।