३० कार्तिक २०८३, सोमबार

गृहमन्त्रीज्यू ! जनताका लागि काम गर्ने कि अपराधीका लागि ?

34.4k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Bimalendra-nidhiआदरणीय सम्पूर्ण शिक्षित वर्ग तथा सूचनाका संवाहक पत्रकार मित्रहरु ।

पछिल्लो समय नेपालको घटनाक्रमहरु एक्कासी राष्ट्रिय हित विपरित अघि बढिरहेको अवगत नै छ । आन्तरिक राजनीतिमा देखिने उथलपुथल स्वभाविक भए पनि अनायास रुपमा देखा परेको छिमेकी प्रेमले मुलुकको भावी दिशा अध्याँरो उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । विशेषतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि एकाएक देखा परेको विविध आयामले नेपालको सार्वभौमतामाथि नै आँच आउन थालेको अनुभूति भएको छ ।

टीकापुर लगायतका क्रुर अमानवीय घटनाका दोषीलाई माफी दिने तयारी भईरहेको बुझिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकारले जनताका लागि काम गर्ने कि अपराधीका लागि ? सरकारको पछिल्लो कदमहरुबारे सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चौतर्फी चर्को आलोचना भईरहँदा पनि न सम्वन्धित व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यिक्त सच्याएका छन न त सरकारले नै यसको वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन । नेपाल र नेपालीको स्वभिमान माथि ठाडो प्रहार भईरहँदा पनि सरकार गुमनाम बस्नु भनेको जनताको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेका हुन । यदि अब पनि हामी सचेत वर्ग चुप लागेर बस्यौ भने हामी बाँच्नुको अर्थ रहन्न । चेत्ने र जाग्ने बेला नै यही हो ।

छिमेकी मुलुकको नाकाबन्दीका कारण हामीले भोग्न परेको आततायी पीडालाई वास्तै नगरी विगतमा सरकारले चालेका चीनसँगका सम्झौताहरुलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा तिनलाई वेवास्ता गरिएको छ । यति मात्रै होईन सरकारका जिम्मेवार माननीय गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले दिनु भएको अभिव्यक्तिले हाम्रो राष्ट्रियतामा आँच पुगेको छ । पछिल्लो समय हिन्दी भाषालाई नेपाली भाषासरह मान्यता दिने भनेर जुन चार्चा परिचर्चा भईरहेको छ, यो सिकिमिकरणको तयारी हो । यदि यी अभिव्यिक्तहरु गलत थिए भने सरकार किन मौन छ ?

भारतले सिक्किमलाई जुन प्रक्रियाबाट आफ्नो पञ्जामा पारे त्यही घटनाक्रम नेपालमा पनि सल्बलाउदै गएको छ । भूभाग, धर्म, भाषा र जनसंख्या नै कुनै पनि मुलुकको मानक हो । नेपालका तराई भूभागहरु धमाधम मिचिरहेका छन । पछिल्लो समय भाषा र जनसख्याका नाममा ठूलो षडयन्त्र भैरहेको छ । नेपालमा बोल्ने कयौ भाषाको सट्टामा हिन्दी भाषालाई सरकारी मान्यता दिने जुन प्रपञ्च भैरहेको छ त्यो सच्चा नेपाली जो कोहीका लागि स्विकार्य हुँदैन ।

राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिन आखिर केको आधारमा हिन्दी भाषालाई छनौट गरियो ? बिंस. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने १२३ मातृभाषा मध्ये हिन्दी बोल्नेको संख्या ०.२९ प्रतिशत मात्रै छ । नेपालमा ४४.६ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्छन । त्यसपछि क्रमशः मैथिली, भोजपुरी थारु, तामाङ, नेवारी, बज्जिका, मगर लगायतका भाषाहरु रहेका छन । स्मरण होस हाम्रा तराईका नेपालीहरुले बोल्ने भाषा मैथिली हुन । तर अहिले ९९.७१ प्रतिशत नागरिकको अभिमानमाथि चोट पुर्याएर हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषाको मान्यता दिने प्रपञ्च हुँदैछ ।
बिश्वका कुनै पनि मुलुकमा अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रको प्रमुख निकायमा नियुक्त गर्ने चलन नियम छैन । तर नेपालमा त्यो व्यवस्था ल्याउने तयारी भैरहेको छ । नेपाली भूमिपुत्र तराईबासीका नाममा सिमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि जुन जालझेल षडयन्त्र भैरहेको छ । त्यसले तराई, पहाड, हिमाल सवैलाई भड्खालोमा हाल्ने काम भैरहेको छ ।

बहुसंख्य आदिवासी, जनजाति, मधेसी सभासदको हष्ताक्षरले बनेको संविधानको रक्षा गर्नुको सट्टा संशोधनका नाममा जुन अदृश्यरुपमा राष्ट्रघाती कदमहरु चालिएको छ । यी कुराहरुको हामी घोर निन्दा गर्दछौ । र हामी सम्पूर्ण शिक्षित वर्गलाई जोडदार हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । कृपया तपाईको राजनीतिक आस्था जुनसुकै पार्टीसँग भए पनि राष्ट्रियताका सवालमा एकजुट होऔं । नराम्रो कुराको विरोध गर्दा तपाईको पार्टी विग्रिने होईन सचिने मौका पाउछ । एक पटक भारतले लेन्डुप डोर्जे प्रयोग गरी कसरी सिक्किमलाई आफ्नो अधिनमा ल्याए भन्ने कुरा पढ्नुस । जुन अहिले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमसँग मेल खान्छ ।

त्यसैगरी विचाराधिन मुद्धाका सन्दर्भमा सरकारले गरेको हष्तक्षेपको पनि हामी विरोध गर्दछौ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘कुरा मिलाई सकिएको’ भनेर जुन संचारमाध्यममा आईरहेको छ । त्यसको वारेमा सरकार गुमनाम बस्नुले भ्रष्टाचार लुकाउन जालझेल गरेको भान भईरहेको छ । त्यसै गरेर टीकापुर लगायतका क्रुर अमानवीय घटनाका दोषीलाई माफी दिने तयारी भईरहेको बुझिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकारले जनताका लागि काम गर्ने कि अपराधीका लागि ?
सरकारको पछिल्लो कदमहरु बारे सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चौतर्फी चर्काे आलोचना भईरहँदा पनि न सम्वन्धित व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यिक्त सच्याएका छन न त सरकारले नै यसको वास्तविकता सार्वजनिक गरेका छन । नेपाल र नेपालीको स्वभिमान माथि ठाडो प्रहार भईरहँदा पनि सरकार गुमनाम बस्नु भनेको जनताको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेका हुन । यदि अब पनि हामी सचेत वर्ग चुप लागेर बस्यौ भने हामी बाँच्नुको अर्थ रहन्न । चेत्ने र जाग्ने बेला नै यही हो ।

अन्त्यमा, संचार माध्यम राज्यको चौथो अंग हो भन्ने कुरा ब्यवहारमा देखाउने बेला आएको छ । संक्रमणकालिन राजनीति परिवेशमा खवरदारीको दरिलो माध्यम हो आम संचार जगत । त्यसैले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले धमाधम राष्ट्र हित विपरितका अभिव्यिक्तहरु दिईरहँदा, पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्यको प्रयोग गरिरहँदा संचार जगतले पनि आफ्नो भूमिका निभाउने बेला आएको छ । कृपया यहाँहरुले हाम्रो यस अभियानमा हातेमालो गरि साथ सहयोग गरि दिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

धन्यवाद ।

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी, घनश्याम श्रेष्ठ, रामजी बलामी, जनार्जन पौडेल, शिव धिताल, राजेश खत्री, कमल फुयाल, बसन्त हुँमागाई ।

जागरुक युवा अभियान नेपाल