काठमाडौँ, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र लक्ष्य संविधान कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै उहाँले संविधान संशोधन, सीमाङ्कनलगायत समाधान हुन बाँकी सबै विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग वार्ता, संवाद र सहमति कायम गर्न आफू कृतसङ्कल्पित रहेको बताउनुभयो ।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने, चीन र भारतसँगको असल सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवम् सबल तुल्याउने, जनताले अनुभूत गर्ने गरी जनतामुखी कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभयो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र अन्य प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै उहाँले राहत अनुदान वितरणका काम अझ शीघ्र र प्रभावकारी रुपमा बढाइने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । गरिबीको अन्त्य पनि आफू नेतृत्वको सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हितमा भइरहेको खेलबाड रोकेरै छाड्ने, कालोबजारी नियन्त्रणलगायत उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि हुन नदिन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत खडा गर्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले खाद्यान्न, नुन, चिनी, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
कृषिको आधुनिकीकरण, जनता पेन्सन कोष, कृषि बिमा विस्तार र जनहितलाई नै आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र तिनलाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो – “लापर्बाही र ढिलासुस्ती मान्य हुने छैन ।”
प्रतिक्रिया