इलाममा १० स्थानीय तह हुने

इलाम, २२ भदौ । लामो छलफलपछि इलाममा १० वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति भएको छ ।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको सङ्ख्याभन्दा दुई वटा स्थानीय तह थप गर्ने गरी सहमति भएको प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य तथा जिविस इलामका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत छविलाल खतिवडाले बताउनुभयो ।

इलामको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका लागि यसअघि पटक–पटक छलफल भएपनि सङ्ख्यामा सहमति नजुट्दा अन्तिम टुङ्गो भने लागेको थिएन । देशभर ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी आयोगले इलाम जिल्लालाई आठ वटा स्थानीय निकाय तोकेकोे थियो । प्राविधिक समितिले यसअघि आयोगले तोकेअनुसार आठ वटा क्लस्टर बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

“जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलमध्ये नेकपा एमालेलगायत केही दल त्यसमा सहमत भएपनि नेपाली काँग्रेसलगायत दलले सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन । प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य खतिवडाले भन्नुभयो, “सर्वसम्मत हुन नसक्दा समितिले आयोगले तोकेको समयमा सिफारिस पठाउन सकेको थिएन । अब चाँडै प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउनेछौँ ।”

सङ्ख्यामा सर्वसम्मत भएपनि यी क्लस्टरको सीमाङ्कन, नामाङ्कन र केन्द्रबारे भने अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

“सबै दललाई आ–आफ्नो खाका प्रस्तुत गर्न भनेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो – “अब बस्ने बैठकले त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।” आयोगले तोकेको सङ्ख्या र दलबीच भएको सहमतिको सङ्ख्या फरक परेकाले आयोगले तोकेअनुसार दलबीचको छलफलमार्फत प्राविधिक सहयोग समितिले तयार गरेको आठ वटा क्लस्टरको प्रतिवेदन र दलले सहमति गरेको १० वटा क्लस्टरको प्रतिवेदन सँगै आयोगमा पठाइने समितिले जनाएको छ ।

खतिवडाले भन्नुभयो, “हामीलाई आठ वटामा सहमति हुन नसकेको कारणसहित कति थप्दा सहमति हुन्छ, निर्णय गरेर पठाउनु भनिएको छ, हामी दुवै प्रतिवेदन पठाउँछौँ ।” प्राविधिक सहयोग समितिले आठ क्लस्टरका लागि इलाम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकालाई आधार मानी थप एक नगरपालिका र बाँकी चार गाउँपालिकाको सीमाङ्कन र नामाङ्कन तथा केन्द्रका विषयमा छलफल गराएको थियो ।

पुनःसंरचना आयोगले तय गरेको कार्यविधिअनुसार पहाडमा गाउँपालिका बन्न २५ हजार जनसङ्ख्या पुग्नुपर्छ । यस्तै, नगरपालिकालाई ३५ हजार र सदरमुकाम बनाउन ४५ हजार जनसङ्ख्या हुन अनिवार्य छ । रासस