वीरको भ्रष्टाचारमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको नजर पर्ला ?

काठमाडौं, १६ भदौ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा भइरहेका भ्रष्टाचार र वेथितिका कथा अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गगनकुमार थापाले सुन्ने भएका छन् ।

यस अघिका कुनै पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले वास्ता नै नगरेको वीर भित्रको डरलाग्दो भ्रष्टाचारको जालोलाई मन्त्री थापाले केलाउने संकेत दिएपछि वीरका कर्मचारी र विरामीहरुले राहतको महशुस गर्ने भएका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

२०७१ सालमा नियुक्ति भएका केही पदाधिकारी र तिनका आसेपासेका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता ह्वात्तै बढेको छ ।

सुविधा सम्पन्न भएर पनि वीर अस्पताल त्यहाँ कार्यरत केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरुकै कारण अस्तव्यस्त बन्दा समेत सम्बन्धित निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका थिए ।

तर, थापा मन्त्री भएपछि उनीहरुको ओठतालु सुकेको छ । किनकी थापाले ‘मलाई कामको नतिजा चाहिन्छ’ भन्दै कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन ।

वीर अस्पतालमा कार्यरत सचेत कर्मचारीहरुले अस्पतालमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, प्रतिष्ठान सभा सहकुलपति एवम् स्वास्थ्य मन्त्री, सभा सदस्यहरु, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, मेडिकल काउन्सिलमा छानविनको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराइसकेका छन् ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, नेपाल अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सिआईवी), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदिय दल, संसदको लेखा, अर्थ, महिला बालबालिका र राज्य व्यवस्था समतिमा समेत उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

वीरका उपकुलपति गणेश गुरुङले वीर अस्पताल सरुवा भएपछि वीरमा आउने विरामीलाई आफू काम गर्ने जनमैत्री अस्पताल बालाजु र लाईफ केयर अस्पताल सुन्धारामा पठाई कमिसनवापत चर्को रकम असुल्दै आएका छन् ।

गुरुङकै कारण वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस भएको स्थानमा बन्न लागेको ६ सय शैयाको अस्पताल पनि आफू निकटलाई टेण्डर दिन नपाएपछि उक्त रकम फ्रिज भएको थियो ।

सरकारी नियम अनुसार भवन विभागले टेण्डर गर्नुपर्नेमा गुरुङले आफूले नै टेण्डर गर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दा रकम फ्रिज भएको हो । उक्त टेण्डरबाट करोडौं कमिसन खाने प्रपञ्च रचेका गुरुङको योजना सफल नहुने भएपछि छ अर्वको बजेट नै फ्रिज गराएको वीर अस्पताल स्रोत बताउँछ ।

‘गुरुङले टेण्डर स्वीकृत गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत सेटिङ मिलाउन खोजेका थिए’–वीरका एक अधिकृत बताउँछन् ।

त्यसैगरी नर्सिङ क्याम्पस सार्ने विषयमा पनि मासिक तीन लाख भाडा तिर्नेलाई नदिएर सात लाख तिर्नेलाई दिन खोजेपछि उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वीर अस्पतालको क्यान्सर विभागको रेडियसन मेसिन पनि गुरुङले आफू निकटकालाई पार्न नसकेपछि १२ करोड रकम पनि फ्रिज भएको छ ।

गुरुङ लगायत भ्रष्टाचार गर्ने अभियानका अभियान्ताहरुले २०७१/०७२ र २०७२/०७३ को सम्पूर्ण खरिद टेण्डर, एमडी एमएस, नर्सिङ प्रवेश परिक्षा, सेवा आयोगको करार तथा स्थायी नियुक्ति, एमआरआई जडान, अस्पताल मर्मतलगायतका विषयमा १० करोड भन्दा माथि अनियमितता गरेका थिए ।

२०७२ को महाभूकम्पको समयमा आफू निकट गौतम मेडिकल डिस्ट्युविटर क्षेत्रपाटीसँग बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा औषधी खरिद गरी करोडौं कमिशन लिएका थिए ।

उक्त खरिदमा उपकुलपति गुरुङ, डिन योहनचन्द्र शिवाकोटी, बलात्कारि छुटाउनका लागि अस्पताको किर्ते कागजात तयार गरेर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका सेवा आयोग सचिव लक्ष्मण अर्याल, अर्थोपेडिकका अहेव विष्णु फुयाल, खरिद प्रमुख भगवती थपलिया, कार्यालय सहयोगी नवराज धिताललगायतको मुख्य हात रहेको वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।