काठमाडौं, १० भदौं । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गर्न बाँकी २६ सभासद् मनोनित गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ ।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मंगलबार कानुनका ज्ञाताहरुसँग छलफल गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरुले सरकारलाई प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई सभासद्मा मनोनित गर्न नसकिने सुझाव दिएका छन् ।
‘गत मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा उमेदवार दिएका बाहेक अरु जो केहीलाई पनि सरकारले सभासद् बनाउन सक्छ,’ नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अदालतको आदेश र आशयमा रहेर सभासद् नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले २६ सभासद् मनोनित गर्दा समाजमा कहलिएका, संवैधानिक जानकारी र विभिन्न समूदायबाट गर्नुपर्ने आदेश सरकारलाई दिएको थियो । कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले मनोनयन गर्ने २६ सभासद्मा दलका नेतालाई नियुक्त गर्दा कुनै फरक नपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
‘दलको नेतालाई पनि मनोनयन गर्न सकिन्छ, तर दोस्रो संविधानसभामा उमेदवार नबनेको हुनुप¥यो । राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएको पुष्टि हुने आधार देखिनु पर्छ,’ कार्कीले भन्नुभयो ।
छलफलमा महान्याधिवक्ता बाबुराम कँवर, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष कार्की, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता अग्नि खरेललगायतको सहभागिता थियो । संविधानसभाको चुनाव भएको १० महिना हुन लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरुले सभासद् ममनोनयन गर्न सकेका छैनन ।
प्रतिक्रिया