जनअपेक्षाअनुसार विश्वसनीय सेवा दिन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, ८ भदौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेमात्रै विश्वसनीयता बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सञ्चारसम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आव २०७२-७३ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुहोस्, उनीहरुको मन जित्नुहोस्, विश्वसनीयता आफै बढ्छ ।”

पछिल्लो समयमा विकास भएका सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगसँगै विषयवस्तुलाई पनि सोहीअनुसार बदल्न सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो – “सकारात्मक सन्देशको प्रवाहमा जोड दिनोस् ।”

उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने सामग्री पठनीय हुनुप¥यो, गुनिलो कुराले प्राथमिकता पाउनुप¥यो, बासी र थोत्रा कुरा लाद्नु भएन ।”

जनताले गुणस्तरीय सेवा खोजेकाले त्यसतर्फ सेवाग्राहीको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “भाषा सम्पादन राम्रो गर्नुहोस्, परिणाम आउने गरी छिटो काम गर्नुहोस् ।”

मन्त्री कार्कीले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानलाई एक महिनाभित्र जनताका लागि नयाँ कार्यक्रम दिन निर्देशन दिनुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा रहेका विकृतिलाई चुलिन नदिई त्यसलाई समयमै सच्याउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “गल्तीहरु थुप्रियो भन्ने त्यो भयानक हुन्छ, समयमै सचेत हुनुहोस् ।”

राजनीतिक दल तथा मन्त्रीको दबाबमा नीतिलाई अनावश्यक ढङ्गले बङ्ग्याउने काम नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दबाबमा नीतिगत ‘स्प्वाइल’ नहोस् । त्यसले प्रणालीलाई गलत बाटोमा लैजान्छ ।”
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनीलबाबु श्रेष्ठले सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार नीति तथा नियमलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सोहीअनुसार कार्यसम्पादन क्षमता विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सार्वजनिक प्रसारण तथा प्रकाशन संस्थाको व्यावसायिकता खस्कँदै गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । कार्य सम्पादन राम्रो गर्ने र औचित्यसहित मन्त्रालय आउने मातहतका निकायलाई मन्त्रालयले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत तहमा अप्ठ्यारो हुन्न, प्रमाणित गर्न सके स्रोतको कमी हुँदैन ।”

मन्त्रालयले गरेको प्रगति प्रतिशतका आधारमा ठिकै भए पनि पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का सम्झौता भइनसकेका कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्ने बताउँदै उहाँले अन्य निकायतर्फ बजेट रकमान्तर गरिदिने चेतावनी दिनुभयो । सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “सञ्चार मन्त्रालयको खरिद योजना भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।”

उहाँले भन्नुभयो – “भौतिक प्रगतिका आधारमा क्रमशः खर्च गर्दै जाने र ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गर्ने निकायले कारण देखाएर भुक्तानी माग्ने अवस्था नआओस् । भदौ १५ गतेभित्र सबै निकाय तथा विभागका कार्यकारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरिदिनुस् ।”

बैठकमा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले भूकम्पले क्षति पु¥याएको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै राससलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै श्रव्य दृश्य सेवा सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसैगरी सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानलगायतका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आ–आफ्ना प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा मन्त्रालयगत निकायको पूँजीगत खर्च र सेवा प्रवाहको स्पष्ट अनुगमन गर्ने प्रणाली नभएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य र सेवा प्रवाहको सूचनासहितको मासिक विवरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, पूँजीगत खर्च गर्ने निकायले कार्यक्रमगत रुपको वार्षिक खरिद कार्ययोजना बनाएर काम नगरेकाले त्यसलाई सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिइयो । बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायले आ–आफ्ना कार्यालयको विवरण तथा प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । रासस