२ कार्तिक २०८३, सोमबार

बालबालिकाको बजेट एकीकृत गर्न माग

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Paisaभक्तपुर, ८ भदौ । स्थानीय निकायमा बालबालिकाको नाममा विनियोजन हुने बजेटको उपलब्धि देखिने गरी एकीकृत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

जिल्ला बालकल्याण समिति भक्तपुरको सहयोगमा भक्तपुर जिल्ला बाल क्लब सञ्जालले आयोजना गरेको ‘बालबालिका हाम्रो साझेदार भविश्यका कर्णधार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले जिविस र नगरपालिकाले बालबालिकाको १०प्रतिशत विनियोजित बजेट एकीकृत रुपमा बालश्रममुक्त जिल्ला बनाउने अभियानका गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले बालश्रममुक्त जिल्ला घोषणा गर्न निर्माण गरिएको पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाको तीनवर्ष पूरा भइसकेकाले अबको दुई वर्षभित्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा उपलब्धि देखिने र बालश्रम न्यूनीकरण हुने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी धु्रवप्रसाद कोइरालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको ठूलो लगानी भएपनि उपलब्धि पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला, नगर, वडा र समुदायस्तरमा बाल क्लब सञ्जाल गठन कार्य पनि प्रभावकारी हुन नसकेकाले अझै बालमैत्री समाज निर्माणमा जटिलता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालयकी प्रमुख निला घिमिरेले बालश्रममुक्त जिल्ला बनाउने अभियानलाई तीव्र बनाइएको बताउँदै बालश्रमको अवस्थासम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकामा ३५ जना र सूर्यविनायक नगरपालिकाको कटुञ्जेमा १० जना बालश्रमिक भेटिएको चर्चा गर्दै उहाँले बालश्रम नभएका घरमा हरियो झन्डा राख्ने अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।

बालक्लब सञ्जालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण केसीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको अन्तक्र्रियामा महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्य, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी पुष्पराज ढकाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका उपाध्यक्ष सोम शर्मा (बजगाईं), नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्की, भक्तपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश नेपालीलगायतले विद्यालयमा बालबालिकामाथि हुने शारीरिक र मानसिक यातना, बाल सहभागिता, सञ्जाल गठन, बजेट विनियोजन र विनियोजित बजेटको उपादेयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस