काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नारायणहिटी दरबारभित्र पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाह बस्ने महेन्द्र मञ्जिलको बिजुलीको लाइन काटेको छ ।
पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत महसुल नतिरेपछि आइतबार लाइन काटिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख टीकादत्त ढकालले महेन्द्र मञ्जिलको नाममा जरिवानासहित ४६ लाख ६४ हजार बक्यौता छ ।
जरिवानाबाहेक मात्रै ३७ लाख ३१ हजार बक्यौता छ । समयमा महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ ।
‘महेन्द्र मञ्जिलले ०६८ साउनबाट विद्युत् महसुल तिरेको छैन, हामीले ताकेता गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ भएको थिएन’, प्रमुख ढकालले भने, ‘आइतबार हामीले लाइन काटिदिएका छौं ।’
महेन्द्र मञ्जिलमा लोडसेडिङको समय पनि बिजुली जाँदैन थियो । डेडिकेटेड फिडरमार्फत त्यहाँ २४ सै घन्टा निरन्तर आपूर्ति हुने विद्युत् दिइएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १ भदौमा ठूलो रकम बक्यौता रहेका १० ग्राहकको लाइन तीन दिनभित्र काट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
देशभर करिब नौ अर्ब बक्यौता, लाइन काट्न सुरु
प्राधिकरणले ग्राहकसँग करिब नौ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन सकेको छैन । त्यसमध्ये नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने सडकबत्तीको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी कार्यालयका १९ करोड रुपैयाँभन्दा छ ।
सरकारी कार्यालयलाई एक साता समय दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका लेखा प्रमुख टंक श्रेष्ठका अनुसार कुलेश्वर वितरण केन्द्रले ठूलो बक्यौता रहेका १० ग्राहकको लाइन काटेको छ । उनीहरूको बक्यौता २२ लाख ७२ हजार थियो ।
यसैगरी, रत्नपार्क वितरण केन्द्रले एक लाख एक हजार बक्यौता भएका कमला दुगड र ६३ हजार दुई सय रुपैयाँ भएको शारदा शेरचनको लाइन काटेको छ । झापाको अनारमनी वितरण केन्द्रले ४४ ग्राहकको लाइन काटेको छ । जसको बक्यौता ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाा छ ।
सरकारले नै महसुल तिरिदिनुपर्ने अडान
गणतन्त्र आउनुअघि नारायणहिटी दरबारमा एउटा मात्रै विद्युत् मिटर राखी एकमुष्ट महसुल असुल गरिन्थ्यो । गणतन्त्र आएपछि त्यहाँ छुट्टाछुट्टै मिटर राखिएको छ ।
पूर्वराजपरिवारले महसुल सरकारले तिरिदिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यसअघि सरकारले महेन्द्र मञ्जिलको बक्यौता आंशिक रूपमा सरकारले तिरिदिएको थियो ।
पूर्वराजपरिवारले मञ्जिलको महसुल तिरिदिन तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । यसको बोधार्थ प्राधिकरणमा आएको लेखा प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।















प्रतिक्रिया