‘ढिलासुस्ती र विवाद’ विकास योजनाका मुख्य समस्या

– सन्तोष गौतम

बाबियाचौर (म्याग्दी), ३ भदौ । म्याग्दीमा सञ्चालित भवन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ढिलासुस्तीका साथसाथै गुणस्तरीय काम नहुने समस्या देखिएको छ । विकट र दुर्गम भूबनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय र निर्माण ब्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती र समुदायको विवाद विकासको बाधक बनिरहेका छन् ।

सरकारी निकायले कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदा, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा ढिलासुस्ती हुँदा र प्रभावकारी अनुगमन र प्राविधिक जनशक्ति नपुग हुँदा विकास आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् ।

आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव, कमसनको चलखेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने प्रवृत्ति, प्राविधिक ज्ञान, सिप, जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणका रुपमा रहेका छन् ।

भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती हुनुको सहायक कारण भएको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको साझा भनाइ छ । विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक गतिविधि, कर सङ्कलन, व्यापार र रोजगारी मात्र नभएर सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ ।

‘नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण साँघुरो, जीर्ण र पर्याप्त पूर्वाधार नभएका भवनबाट उपचार सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख वरिष्ठ चिकित्सक रोशन न्यौपानेले भन्नुभयो – ‘धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था भवन अभावमा गाविस, सामुदायिक र जीर्ण भवनमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।’ सहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले आर्थिक वर्ष २०६५६६ देखि सञ्चालन गर्दैआएको एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रममा भएको ढिलासुस्तीको असर स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा परेको हो ।

तोकिएको भन्दा तीन वर्ष ढिला गरी यसवर्ष लुलाङ, सिंगा र ज्यामरुककोटको भवन हस्तान्तरण भएपनि बेनीमा निर्माणाधीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । चारवटै भवन निर्माणका लागि रफीना एन्ड कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जिल्ला स्वास्थ्यको भवन निर्धारित समयमा नसकिएपछि साउन १ गतेदेखि ठेकेदारलाई जरिवाना तोकिएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकीको भवनमा पानी चुहिन थालेको स्थानीय बासिन्दा हीराबहादुर थापाले बताउनुभयो । आव २०७१७२ मा सुरु भएको राम्चे स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण कार्य पनि अलपत्र परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यावसायिक र नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा ज्ञान तथा काम गर्ने क्षमता नहुँदा ढिलासुस्ती भएको भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गणेश महर्जनले बताउनुभयो ।

‘इस्टिमेटभन्दा २०२५ प्रतिशतसम्म कममा प्रस्ताव हाल्छन्,’ इञ्जिनियर महर्जनले भन्नुभयो – ‘व्यवसायीले कुन गुणस्तर र मात्राको काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्झौतापत्र समेत राम्रोसँग अध्ययन गर्दैनन् ।’ शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सञ्चालन गरेको गाविस कार्यालयहरुको पुनःनिर्माण योजनाको पनि हालत उस्तै छ ।
अट्ठाइस लाख रुपैयाँमा विसं २०७० मा लमजुङको काशी निर्माण सेवामार्फत शिखमा निर्माण सुरु भएको गाविस कार्यालय भवन तीन वर्षदेखि अधकल्चो अवस्थामा छ । कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको विषयमा आवाज उठाएपछि ठेकेदार काम छोडेर भागेको गाविस सचिव खेमराज पौडेलले बताउनुभयो ।

उक्त योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७१७२ मा प्राप्त भएको ११ लाख रुपैयाँ बजेट पनि फ्रिज भएको थियो । पाउनुपर्ने रकम लिन नआएको ठेकेदारले काम पनि अघि नबढाएकाले ऊसँगको सम्झौता तोडेर अर्को प्रक्रियाबाट भवन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर रवीन मर्हजनले बताउनुभयो ।

विसं २०७२ असार पहिलो हप्ता हिस्तानको औलामा १५ महिनामा गाविस भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको एपी बिल्डर्सले २०७३ साउन मसान्तसम्म कुनै काम सुरु गरेको छैन । अघिल्लो वर्ष प्राप्त भएको तीन लाख रुपैयाँ परिचालनका लागि बुझिसकेको सो कम्पनीलाई प्राविधिक कार्यालयले २०७३ वैशाख र जेठमा पत्राचार गरेर काम अघि बढाउन ताकेता गरेको थियो । तर काम नगरेपछि गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको दश लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुनपुग्यो । उहाँका अनुसार सम्झौता अनुसार २०७३ असोजमा हिस्तानमा गाविस भवन निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । गत आवमा घार र ताकम गाविसको भवन निर्माणका लागि टेन्डर आव्हान गरिएकामा ताकमको भवन बनाउन व्यवसायीले गरेको प्रस्ताव अयोग्य भएपछि सम्झौता हुन सकेन ।

प्राविधिक कार्यालयले अर्को सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले कति हचुवाको भरमा ठेक्का प्रस्ताव गर्छन् भन्ने उदाहरण ताकम गाविस भवनको टेन्डर प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन्छ । करिब चालीस लाख लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माणका लागि तीन वटा प्रस्ताव परेकामा सबैले लाखको कामलाई करोड लाग्ने प्रस्ताव गरेपछि अयोग्य भएर प्रक्रिया रद्द हुन पुगेको हो ।

सडक सुधार/स्तरवृद्धि गर्न र नदीहरुमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विनियोजित करोडौं बजेट बर्सेनि फ्रिज हुने समस्या छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जीर्ण र जोखिमयुक्त सडकमा असुविधाका साथ कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यसको उदाहरण हो जिविस अन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलिप) मार्फत सञ्चालित बेनी–पाखापानी र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत सञ्चालित बेनी–गलेश्वर सडक कालोपत्रे योजना । यिनीहरुको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ ।

आगामी भदौभित्र सकिनुपर्ने तन दशमलव पाँच किलोमिटर बेनी गलेश्वर सडक कालोपत्र गर्ने योजनाको अझै सुरसार छैन । बिरुवा विशाल एण्ड विराज जेभीले चार करोड ८९ लाख ४४ हजार ८८९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको यो सडकको कामको जिम्मा स्थानीय व्यवसायी अमृतमान शेरचनले लिएका छन् ।

ड्रिलिप आयोजनाको पहिलो खण्डमा पर्ने ३।१८० किलोमिटर बेनी–देउराली सडक स्तरवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम पूरा नभएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक सय दिनसम्म दैनिक १२ हजार ६०५ रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको विवाद र असहयोग पनि समस्या रहेको बेनी–देउराली सडकको काम साउन मसान्तसम्म पनि सकिएको छैन ।