किन देह व्यापार गर्न रुचाउन्नन् वादी महिला अचेल ?

सुशील दर्नाल

काठमाडौँ, ८ भदौ । करिब १० वर्ष पहिला लुकिछिपी देह व्यापार गर्न बाध्य दाङकी सीतासिंह बादीले त्यो पेसा पूर्णरुपमा त्यागेको करिब छ वर्ष भयो ।

सरकारले देह व्यापारमुक्त घोषणा गरिसकेपछि त्यो पेसा पूर्णरुपमा त्यागेर उहाँ अहिले राजधानीमा आई सिलाइबुनाइ गर्दै आउनुभएको छ । सिलाइबुनाइबाट आफूलाई आवश्यक खर्च पु¥याउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उतिबेला चरम गरिबी थियो, बस्ने थातथलो थिएन, साँझ बिहान दुई छान टार्न पनि धौधौको अवस्था थियो उहाँले भन्नुभयो, “बाँच्नकै लागि पनि बाध्य भई देह व्यापार गर्नुपरेको थियो तर पछि बुझ्दै गए अन्य काम गरेर पनि जीविका चलाउन सकिँदोरहेछ भन्ने लाग्यो र सिलाइबुनाइ गर्न थालेकी हुँ ।”

उहाँभन्दा अगाडिका धेरै पुस्ताले पनि लुकीछिपी देह व्यापार गर्दै आएको हुँदा पनि आफूले पनि जानी नजानी त्यस्तै पेसा गर्न बाध्य भएको सीतासिंहको भनाइ छ । यसरी लुकीछिपी देह व्यापारलाई पूर्णरुपमा त्यागेर आयआर्जनमूलक काम, व्यापार, व्यवसायलगायतका अन्य पेसा गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका श्रम, सीप, कला र कौसलका धनी धेरै बादी समुदायका महिलामध्ये एक हुन् सीतासिंह ।

सीतासिंहले जस्तै दाङ, कैलाली, सल्यान, रोल्पा, बर्दिया, बाँकेलगायत जिल्लाहरुमा रहेका बादी समुदायका महिलाले देह व्यापारलाई पूर्णरुपमा त्यागेर विकल्पमा अन्य कृषि, व्यापार, सिलाइबुनाइ काम गर्न थालेको दलित महिला एकता केन्द्रकी अध्यक्ष निर्मला गुप्ता बादीले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष बादीले भन्नुभयो, “विगत ७ / ८ वर्ष पहिलाभन्दा अहिलेको अवस्थामा बादी महिलामा धेरै परिर्वतन आएको छ, अहिले उनीहरुले आफू बस्ने कतिपय स्थानलाई देह व्यापार निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गरेका छन् ।”

बादी महिलाको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने आत्मनिर्भर बन्दै अधिकारका लागि विभिन्न राजनीतिक सङ्घ / सङ्गठन, सङ्घसंस्थामा आबद्ध भएर अधिकारका लागि सक्रिय रुपमा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेको पाइन्छ । पछिल्लो पटक २०६४ साल भदौ १ गतेदेखि बादी समुदायले ४८ दिनसम्म सिंहदरबार घेराउ गरी, धर्ना दिनुका साथै अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गरेपछि सरकारले २०६५ सालमा बादी महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने सहमतिसहित यौन शोषण मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले घोषणापछि पुनःस्थापना नगरे तापनि अहिले बादी महिलाहरु यौन पेसालाई पूर्णरुपमा त्यागेर अन्य सीपमूलक काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने गरेको राष्ट्रिय बादी अधिकार सङ्घर्ष समितिकी अध्यक्ष उमादेवी बादीले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०६४ मा अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिम ढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर चर्चामा आएकी अध्यक्ष उमादेवीले भन्नुभयो, “पहिला केही बादी महिलाले लुकीछिपी देह व्यापार गर्दथे तर अहिले सबैले पूर्वरुपमा त्यागेका छन् ।”

नाचगानबाट जीविकोपार्जन गर्दै घुमन्ते जीवन बिताउने बादी समुदाय विस्तारै जीविकोपार्जनका लागि अन्य कार्यहरु जस्तैः मादल बनाउने, सुल्पा, हुक्का चिलिम, माटाका भाँडा बनाउनुका साथै माछा मार्ने कामसमेत गर्दै आएको पाइन्छ ।

खासगरी सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चललगायत ७५ वटै जिल्लामा छरिएर रहेका बादी समुदायलाई बादी, नेपाली, पातर, दमाईं, वैराग, सिंह, कुमाल, दास, गन्धर्व र गाइने आदि थरबाट पनि सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।

विसं २०६८ को जनगणना अनुसार बादी समुदायको जनसङ्ख्या ३८ हजार ६०३ रहेको छ । जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या १८ हजार २९८ र महिलाको सङ्ख्या २० हजार ३०५ रहेको छ । बादी समुदायको कुल जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा कुल ३० हजार ८८२ र सहरमा सात हजार ७२१ जनाको बसोवास रहेको छ ।

बादी विकास तथा उत्थान विकास समितिले पछिल्लोपटक राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने क्रममा गरेको नमुना घरधुरी सर्वेक्षणलाई हेर्दा बादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक आवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको पाइन्छ । समितिले तयार गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्दा अहिलेसम्म बादी समुदायबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुने व्यक्ति दुई जनामात्र रहेको पाइन्छ ।

समितिका उपाध्यक्ष पुष्प बादीले करिब ४० प्रतिशत बादी परिवार घरवारबिहीन भएको र बाँकी ६० प्रतिशत ऐलानी, प्रति र सरकारी जमिनमा बसोवास गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनले वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने परिवार बादी समुदायमा कम मात्र छन् ।

समग्रमा २० प्रतिशत बादीहरुको मात्र जमिनमाथिको स्वामित्व रहेको छ भने ८० प्रतिशत बादी समुदाय अझै पनि ओडार र गोठमा बस्दै आएको उहाँको भनाइ छ । बादी समुदायको प्रशासनिक संयन्त्रमा सहभागिताको अवस्थालाई हेर्दा विकास समितिमा उपाध्यक्ष, कार्यकारी, निर्देशक र बोर्ड सदस्य, दलित विकास समितिमा एकजना बोर्ड सदस्यबाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा सहभागिता रहेको पाइँदैन । त्यसमा बादी महिलाको सहभागितालाई हेर्दा विकास समितिमा तीनजनामात्र सदस्यका रुपमा रहेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक सहभागिताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म शून्यप्रायः छ । विद्यालय, स्थानीय, सामुदायिक संस्था, स्वास्थ्य चौकी तथा वन उपभोक्ता समूहमा पनि उनीहरुको उपस्थिति अत्यन्त न्यून देखिन्छ । भूमिहीन बादीलाई सुरक्षित बसोवास र खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध गराउन नीति निर्माण गरी लागू गरी उनीहरुको परम्परागत सीपको संरक्षण व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गर्नुपर्ने माग बादी विकास समितिले गर्दैै आएको छ ।

अधिकारकर्मी निर्मल बादीले बादी समुदायको हकमा नेपाल सरकारको २०६१ सालदेखि ध्यानाकर्षण भएको भए तापनि सरकार आफैँले गरेको सम्झौता र सरकारद्वार गठन गरिएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिअन्तर्गत ‘बादी समुदायका महिलाहरुको समस्या र अवस्था’को सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन २०६८, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ‘बादी समुदायको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५’ ले दिएका सुझाव र सरकारसँग पटकपटक भएका मुख्य सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने पनि बादी समुदाका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या केहीहदसम्म समाधान हुने देखिन्छ । रासस