काठमाडौँ, २ भदौँ । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागमध्ये प्रमुख दुई मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले तराई– मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दासको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोग एवम् सोही आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४१ जना आन्दोलनकारी तथा ११ जना सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जना मृतकलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई प्रति परिवार रु १० लाख दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सो आयोगका सदस्यमा कोको रहनुभएको छ, सार्वजानिक भएको छैन ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनकाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा गठबन्धनका तर्फबाट उठान मागमध्ये ती माग पूरा हुने सहमति भएको थियो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी विधायक तर्जुमा गर्न र काबुल बम आक्रमणमा परी मृत्यु भएका नेपाली मृतकको शव स्वदेशमा ल्याउन खर्च भएको रु ९१ लाख १६ हजार ७२० लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको छ ।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा असार ६ भएको बम विस्फोटनको घटनामा परी १३ नेपालीको अकालमा मृत्यु भएको थियो । सरकारले सो आतङ्ककारी घटनामा परी मृत्यु भएकाको निःशुल्क रुपमा शव नेपाल ल्याई परिवारजनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । साथै सो घटनाको छानबिन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया