काठमाडौं, १ भदौ । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारको निर्णयहरु नउल्ट्याउन दाहाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिएपछि सर्वाेच्चले बुधबार यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नयाँ सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सिफारिसमा परेर पनि सुनुवाइ हुन नपाउँदै नयाँ सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएपछि सिफारिस गरिएका राजदूतहरुले साउन ३१ गते सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको सर्वाेच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्चले यो विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ ।
ओली सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवाका ७ जनाको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेपनि राजनीतिक नियुक्तिका १४ जनाको सिफारिस प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरुको सुनुवाई नगरेरै घर पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया