२६ कार्तिक २०८३, बिहिबार

अख्तियार प्रमुखलाई कसैले महाअभियोग लगाउन सक्दैन् : दलका नेता

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Netaharuकाठमाडौं, २३ साउन । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा सासंद रामनारायण विडारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने भन्नेबारेमा अफवाह फैलाइएको बताउँनु भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको कुनै औचित्य, आवश्यकत्ता पनि छैन, यो सस्तो प्रचारवाजी मात्रै हो, कानुनी, राजनैतिक र संवैधानिक रुपमा कुनै आवश्यकत्ता नै छैन् ।’

काठमाडौंमा आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद विडारीले अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि ध्यानाकार्षण पत्रको रुपमा संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डा. केसीको अनशन तोडिएसँगै यो प्रस्तावको औचित्यता नै सकिएको छ, त्यसैले च्याप्टर नै क्लोज भएको विषयलाई अतिरञ्जित पार्ने काम कसैबाट गरिनुहुँदैन् ।’

विडारीले अहिलेको अवस्थामा उक्त हल्ला चलाईएपनि त्यसको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो हल्ला मात्रै हो, १२ हात फिँजाए पनि सक्दैन, १३ हातको टाँगाले पनि छुँदैन् ।’

एमालेका नेता तथा सांसद डा. वंशिधर मिश्रले निहीत स्वार्थ बोकेका संगठित व्यक्तिहरूले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अफवाह फैलाएको दाबी गर्नुभयो । मिश्रले भन्नुभयो, ‘यो गलत मान्छेहरूको प्रचार हो, महाअभियोग लगाउने भनेर अतिरञ्जित पार्ने काम भएको छ ।’

उहाँले संसदमा सांसदहरूद्वारा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भैसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संसदमा दर्ता भएको ध्यानकार्षण प्रस्तावमात्रै भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘यो महाअभियोगको प्रस्ताव हुँदै होईन, फजुलको चर्चा कमाउने काम मात्रै हो ।’

कर्णले अख्तियार मात्रै नभएर मुलुकका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले केही गलत काम गरे त्यसको निक्र्यौल गर्न संसदीय समिति बनेको र त्यसले नै काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने हल्ला फिँजाएर संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र भैरहेको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष साहले संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव महाअभियोग लगाउने भनेर दर्ता नै नभएको दाबी गर्दै यस्तो गलत र मिथ्या प्रचारले संवैधानिक निकायको गरिमामा आँच आउने टिप्पणी गर्नुभयो ।