– विमल योगी
काठमाडौं, २१ साउन । तराई-मधेस आन्दोलनमा घाइते र मारिएकाहरुको छानविनका लागि बन्ने भनिएको न्यायिक आयोग तत्काल गठन नहुने भएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीचको बैठकले तत्काल न्यायिक आयोग बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नयाँ सरकार गठनका क्रममा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने शर्तका रुपमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका घाइते तथा मृत्यु भएकाहरुको छानविनका गर्नका लागि न्यायिक छानविन आयोग गठनको प्रस्ताव राखेको थियो ।
र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा पनी आयोग बनाउने उल्लेख छ ।
तर, कानुनी, संवैधानिक र प्रशासनिक बाधा अड्चन तथा झन्झट आएपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले तत्काल छानविन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सहज अवस्थामा भने पछि आयोग बनाउने समझदारी दलहरुबीच भएको छ । दलहरुले बैठकमा कानुन सचिव टेक ढुंगानालाई बोलाएर आयोग गठनबारे छलफल गरेपश्चात तत्काल आयोग नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले गठन भएकै दोस्रो दिन सरकारले हामीलाई वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
उनका अनुसार तीन दलबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनी बैठक भएको छ ।
प्रतिक्रिया