नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकार विघटन भएर प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । संसदमा रहेका पहिलो र तेस्रो दलले अन्य दलहरुसंगको सहकार्यमा सरकार बनेको हो । संसदमा दोस्रो ठुलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको यो निर्णयलाई देशभरका एमाले कार्यकर्ताले स्वागत गरेका छन् । देशको राष्ट्रियता लगायत विकास निर्माणका क्षेत्रमा केही गर्ने योजना ल्याएको सरकारलाई बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनै नदिई सहयात्री दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको र सोही दलका नेता पहिलो पार्टीको सहयोगमा सरकार प्रमुख बनि रहदा एमालेले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेर कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेको प्रतित भएको छ । तर केही मानिसहरु तत्कालिन इगोका कारण एमाले प्रतिपक्षमा बसेको हो, एमाले प्रतिपक्षमा बस्नै सक्दैन भन्ने अड्कलवाजीहरु पनि गरिरहेका छन् ।
देशवासीलाई थाहा छ, संविधान जारी गर्न नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका कस्तो थियो । नेतृत्व अर्कैको भए पनि भूमिकाको हिसावले एमालेले नेतृत्व गरेर जारी गरेको वर्तमान संविधानलाई कालो भन्दै जलाउनेहरु सरकारमा जादैछन्, असहमति धेरैको छ, र अस्वीकार्य छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा संविधानलाई कार्यान्वयनका लागि पनि एमाले प्रतिपक्षमा रहेर कडा निगरानी गर्न आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा पक्ष र विपक्ष हुन्छन्, आवधिक निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्नेले सरकार सञ्चालन गर्छ र विपक्षले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र कमजोरीप्रति खबरदारी गरेर सच्याउने काम गर्छ, जुन प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ, सरकारलाई निरकुंश हुनबाट बचाउछ । तर हाम्रोमा कुनै पनि पार्टी लामो समय विपक्षमा बस्ने धैर्यता गरेको देखिदैन ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन पछि संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले नै बसेको छ । तर पनि जनतालाई एमाले प्रतिपक्षमा बस्दैन भन्ने भ्रम किन परिरहेको छ वा जनताले किन एमालेलाई प्रतिपक्षीका रुपमा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् ? छलफलको विषय बन्न सक्छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो । यदी मध्यावधी निर्वाचन नभएको भए एमाले २०५३ सम्मै प्रतिपक्षमा बस्थ्यो होला । एमालेलाई ५ वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न कांग्रेसले नै दिएन । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै बहुमतको सरकार विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरे । २०५१ सालको कात्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनले एमालेलाई देशको ठूलो दल बनायो । जसको कारण अल्पमतकै सही, ९ महिने सरकार एमालेले सञ्चालन गर्यो । नेपाली कांग्रेस जम्मा ९ महिना पनि विपक्षमा बस्न सकेन । वास्तवमा आफ्नो बहुमतको सरकार छदा छदै मध्यावधी गरेको कांग्रेसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको प्रतिपक्षी बनेर बस्ने धैर्यता राखेन जसका कारण त्यसपछि २०५६ सालसम्म मुलुकको संसदीय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर र बदनामी भयो ।
एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाएपछि नेपाली कांग्रेस र राप्रपा मिलेर सरकार चलाए । कांग्रेसकै देखासिकी गरेर एमालेले पनि राप्रपालाई साथ लिएर सरकार बनायो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विघटनसंगै नीति बनाउने संसदलाई सांसदहरु खरिद विक्री गर्ने स्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्नहरु भए ।
२०५६ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । भावी प्रधानमन्त्री भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि बढाएको कांग्रेसले उनलाई १ वर्ष पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिएन, आफ्नै नेता जसको नाम प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर बहुमत प्राप्त गर्यो उनैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाएर २०५८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । बहुमत प्राप्त दलले ३ वर्षमा ३ वटा प्रधानमन्त्री बनाएर संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पारे । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर स्थानीय निकाय विघटन गरेर कर्मचारीलाई जिम्मा लगाए । २०५९ असोज १८ गते संसदीय व्यवस्था शेरबहादुर देउवाकै हातबाट तत्कालिन शाह वंशमा पुग्यो । यो सबै समयमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमै थियो ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कहिले सूर्यबहादुर थापा, कहिलो लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कहिले तिनै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने लगायतका काम गरे । नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा ठिकै थियो त्यसपछि जव राजाको प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवा सरकारमा सहभागी भयो तव नेपाली जनताले एमालेलाई सत्ताको भोको दलका रुपमा हेर्न थालेका हुन् ।
प्रतिगमन आधा सच्चियो, प्रतिगमन गर्ने समयका शेरबहादुर देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए भन्दै प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमाले सरकारमा सहभागी भए । त्यही सरकारका पालामा अर्थात आधा सच्चियो भनेको प्रतिगमनलाई २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्ण रुपमा शासन आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि सत्तामा बसेका दलहरुको पनि चेत खुल्यो र निरंकुशता विरोधी आन्दोलनले चर्को रुपमा लियो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा कांग्रेस एमाले सबै प्रतिपक्षी नै बने । सात दलको आव्हान र नेकपा माओवादीको सहयोगमा सञ्चालित जनआन्दोलन सफल भयो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो, माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आयो, १२ बुदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुदै माओवादी पनि अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी भयो । त्यतिबेला कुनै दल प्रतिपक्षमा रहेनन् । त्यो सरकारले २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गरायो, उक्त निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री छोड्न आलटाल गरे । चैतमा निर्वाचन भएको थियो । साउनमा एमालेको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । २०६५ बैशाखमा प्रचण्ड सरकार विघटन भयो, नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुको सहयोगमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए, २०६७ मा माओवादीको समर्थनमा एमालेकै झलनाथ प्रधानमन्त्री भए, त्यसपछि माओवादी र मधेसवादी लगायतको सहभागितामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बन्यो । यतिबेला कांग्रेस, एमाले प्रतिपक्षमा थिए ।
खिलराज रेग्मी सरकारमा पनि मुख्य दलहरुको प्रतिनिधित्व रह्यो, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछि एमाओवादी प्रतिपक्षी बन्यो, संविधान जारी भएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो र अब एमाले प्रतिपक्षमा बस्दैछ ।
यसरी प्रतिपक्षी भूमिका हेर्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले नै बसेको छ । २०४८ सालपछि ३ वर्ष र २०५६ सालपछि ३ वर्ष एमाले निर्धक्क प्रतिपक्षमा बसेको इतिहास छ तर जनता आज पनि किन एमाले प्रतिपक्षमा बस्न सक्दैन भनिरहेका छन् ? विचारणीय विषय हो । के साच्चिकै एमाले प्रतिपक्षी भएर बस्नै सक्दैन ? पक्कै पनि विगतलाई हेर्दा त्यस्तो देखिदैन ।
२०५९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको समयमा एमाले सरकारमा गएदेखि कतै एमाले सत्ताका लागि मरिहत्तै गरिरहेको त छैन ? भन्ने आम मानसिकता बनेको छ । त्यसपछि विभिन्न बहानामा एमाले सरकारमा सहभागी भएकोले नै जनतामा त्यस्तो पर्न गएको हो ।
यतिबेला संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकै ठाउ हुनु पथ्र्यो भन्ने आम जनताको भावना हो तर परिस्थिति त्यस्तो बनिरहेको छैन । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी भएदेखि नै प्रमुख दुई पार्टी सत्तामा संगै बस्नु हुदैन भन्ने सिद्धान्त बनाएको छ । उसको अलिखित सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा प्रमुख दलहरु सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नै छैन । कतिपय नेताहरु अझै पनि राष्ट्रिय सहमतिको भजन गाईरहन्छन् । देशको प्रमुख राजनीतिक दल नै राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा भएको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको भजन गाउनुको खासै तुक छैन । सरकारमा जे भए पनि राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति भन्ने पनि तर्क सुनिन्छ, त्यो सबैमा लागु हुनु पर्नेमा सत्तामा बस्दा एउटा र बाहिर बस्दा अर्को कुरा गर्नुको तुक छैन ।
जहाँसम्म एमालेको प्रतिपक्षी भूमिकाको कुरा छ, यो देशमा साच्चिकै प्रतिपक्षीको सही भूमिका एमालेले नै निभाउन सक्छ, किनकी उसको इतिहास निर्धक्क प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्ने देखिइसकेको छ । २०४८ सालपछि एमालेले छाया सरकार बनाएर दरिलो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको हो र यस पटक पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि दवाव सिर्जना, खबरदारी गर्ने तरिकाले एमालेले सवल, सक्षम र प्रभावकारी प्रतिपक्षी बन्न आवश्यक छ । सत्तामा नभए पनि जनताको मतबाट निर्वाचित हुनका लागि स्थानीय, प्रदेश र व संघको निर्वाचनका लागि लाग्नु नै एमालेका लागि र सिंगो देशका लागि हितकर छ ।
देशवासीलाई थाहा छ, संविधान जारी गर्न नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका कस्तो थियो । नेतृत्व अर्कैको भए पनि भूमिकाको हिसावले एमालेले नेतृत्व गरेर जारी गरेको वर्तमान संविधानलाई कालो भन्दै जलाउनेहरु सरकारमा जादैछन्, असहमति धेरैको छ, र अस्वीकार्य छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा संविधानलाई कार्यान्वयनका लागि पनि एमाले प्रतिपक्षमा रहेर कडा निगरानी गर्न आवश्यक छ ।
एमालेमाथि लाग्दै आएको ढुलमुले चरित्र यतिबेला माओवादी केन्द्रको काधमा सरेको छ, यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रयत्न नगरी आफ्नो मुद्दामा दृढ रही प्रतिपक्षबाटै आगामी निर्वाचन मार्फत देशको पहिलो शक्ति बन्नेतर्फ लाग्नु अहिलेको एमालेको मुलबाटो हो ।
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको गठनबन्धन संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहनेहरुको चलखेलबाट बनेको छ । ओली सरकारले मंसिरमा गर्ने तयारी गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतमा लैजाने र चैतमै वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व छोडेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने म्याद तोक्नुले यो गठबन्धनले निर्वाचन गराउदैन भन्ने प्रष्टा प्रष्टी नै छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेभित्र तिन वटै तहको निर्वाचन आवश्यक छ, उक्त कार्य सम्पन्न गर्नका लागि वर्तमान सरकारले गर्ने आलटालका विरुद्ध सचेत ढंगले लाग्दै समयमै ति कार्य सम्पन्न गराउनका लागि एमालेको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी आवश्यक छ । त्यही भूमिकामा रहेर संविधानको कार्यान्वयनमा लागेमा देशमा लामो समयको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा हुनेछ । अन्यथा सत्तामा उपलब्धी साट्ने काम बाहेक केही हुनेछैन ।
प्रतिक्रिया