काठमाडौं, ११ साउन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउनुभएको छ ।
यही साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो नीति स्वीकृत गरेको सन्दर्भमा आमसञ्चार नीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसँगको आजको छलफलमा मन्त्री राईले सबै पक्षसँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा सो नीति आएकाले यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने दावी गर्नुभयो ।
संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सञ्चारसम्बन्धी पहिलो नीति आउनु ऐतिहासिक काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाललगायत सबैलाई आभार व्यक्त गर्नुभयो । गत २०७२ मा गठित सो समितिले यही साउन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मन्त्री राईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि एक संयन्त्र आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञापना ‘क्लिन फिड’ नीति ल्याउनु पनि सरकारको सफलता हो भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधान जारीपछि क्षेत्रगत नीति बनाउने काममा आफ्नो मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय हितलाई संवद्र्धन गर्ने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि कतिपय सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने तथा सरोकार भएकासँग आवश्यकताअनुसार थप छलफल गरी अघि बढ्न सकिने जनाउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले समितिले सकेसम्म सञ्चार क्षेत्रलाई सन्तुष्ट तुल्याउने गरी काम गरेको धारणा राख्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया