बूढीगण्डकी क्षेत्रको जग्गाको प्रक्रिया पुर्याएर मुआब्जा वितरण गर्न आग्रह

काठमाडौँ, ११ साउन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आग्रह गरेको छ ।

समितिले पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको ढाँचा नबन्दै स्थानीय प्रशासनले डुबान क्षेत्रका बासिन्दासँग समन्वय नगरी मुआब्जा तोक्न लागेको भन्दै त्यसो गरिए मान्य नहुने जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा मुआब्जा वितरणलगायतका प्रशासनिक कार्य गर्न अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने उल्लेख भएकाले सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले मुआब्जाको दर तय गरेको सूचनाले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आक्रोशित बनाएको र स्थानीय सरोकार समिति र संवद्ध पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

गोरखा भूकम्पका कारण हालसम्म घरबार बिहीन भएका स्थानीयवासीलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्न र त्यसका लागि उपयुक्त ढाँचा चाँडै तयार गरी अनुदान रकम वितरण गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले केही समय पहिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अस्थायी आवास बनाउन दिने गरी तत्काल रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि हालसम्म प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

फ्रान्सको ट्याक्टवेल कम्पनीले तयार पारेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सही भए नभएको विज्ञमार्फत पुनः जाँच गर्न, आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै समितिले परियोजना अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलको तर्फबाट सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

समितिले आयोजना सरकार र नेपालीको लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा कुनै विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई दिएर लामो समयसम्म अल्झाइ राख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसो नगर्न र गरिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी संबद्ध पक्षले लिनुपर्ने जनाएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा हाल किनबेचमा रोक लगाइएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाइने, शिक्षा दिक्षा, उपचारका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्दा रकम नपाउने अवस्था रहेको भन्दै समितिले डुबान क्षेत्रका लागि विशेष कोष निर्माण गरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहज रुपमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समत आग्रह गरेको छ । रासस