ओखलढुंगा ३ भदौ । राजनीतिक दल तथा शिक्षक संघ, संगठनका नेतृत्वको चलखेलेका कारण ओखलढुंगामा शिक्षक सेवा आयोगले सिफरिस गरेका शिक्षक नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
शिक्षक नियुक्ति तथा दरबन्दी मिलानको विषयमा आफूखुशी गर्न नपाएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै सरुवा गराउँदा पनि चलखेल अन्त्य नभएपछि नियुक्ति हुन नसकेको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पदस्थापन गर्नुपर्ने नयाँ शिक्षक नियुक्ति र पुलमा रहेका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान विषयमा विवाद जिल्ला शिक्षा समितिमा निरन्तर चलिरहेको छ ।
केही दिनयता शिक्षा समितिको बैठक दिनहुँ बसेपनि विवाद समाधान नहँुदा आयोगले सिफारिश गरेको महिनादिन बित्दा पनि शिक्षक नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । शिक्षा विभागको परिपत्र विपरित केही नेताहरुले जवरजस्ती गरेकाले समस्या भएको संघीय समाजवादीका अध्यक्ष धीरेन्द्र रुम्दालीले बताउनुभयो ।
खासगरि नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीले आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने उद्देश्यले शिक्षा नियमावली विपरित निर्णय गराउन खोजेको भन्दै दुई राजनीतिक दलहरुले बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । ‘शिक्षक नियुक्ति पदस्थापना तथा विस्थापित शिक्षकहरुलाई पुर्नस्थापित गर्ने कार्यविधि २०७१’ मा भएको सहमति विपरित उक्त पार्टी तथा संघ संगठन प्रमूखहरुले निर्णय गराउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
चलखेलको विरोध गर्दै नेकपा–माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टीसहित अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सोमबार शिक्षक समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको हो । उनीहरुले पत्रकारहरु सम्मेलन गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत शिक्षक नियुक्ति विभागको निर्देशन तथा शिक्षा नियमावली २०५९ विपरित जथाभावी गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘कार्यविधि विपरित निर्णय गर्दा आम शिक्षकलाई अन्याय पर्ने र समग्र विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलवाड भईरहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि कसैको निहित स्वार्थ पुरा हुने गरि कुनै कामकारबाही भएमा त्यसको जवाफदेही शिक्षा समिति र कार्यालय हुनुपर्ने छ ।’
विज्ञप्तिमा संघीय समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष धीरेन्द्र रुम्दाली, नेकपा–माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी मोहनकुमार खड्का र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज फुयाँलले हस्ताक्षर गरेका छन् । जिल्लामा आयोग मार्फत पदस्थापन गर्नुपर्ने शिक्षकहरु मावि १८, निमावि ४० र प्राविमा ८९ गरि १ सय ४७ छन् । पुल दरबन्दीमा पदस्थापन हुन नसकेका ४३ शिक्षक छन् ।
प्रतिक्रिया