काठमाडौं, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी (कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने विधि) सेवामा सरकारले नै रोक लगाएको भन्दै त्यसविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाउँदै पुनः सरोगेसी सेवा खुलाउने सरोकार पक्षको बाटो बन्द गरिदिएको हो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
केही निजी अस्पतालले अवैध रूपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय, प्रवीण पन्दाकलगायतले २०७२ भदौ ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरोगेसी सेवा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
लगत्तै सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको ग्रारान्डीसिटी अस्पतालले आदेशविरुद्ध रिट दर्ता गराएको थियो । दुवै मुद्दालाई एकै स्थानमा राखेर सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका परिमार्जन गरी सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै खारेजी फैसला सुनाएको हो ।
सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भनी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई आधार मानेर स्वास्थ्य निर्देशिकामा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत राखियो ।
त्यही निर्देशिका देखाउँदै निजी अस्पतालले कोख भाडामा लगाएर बच्चा जन्माउने व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए ।
सरोगेसीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारले सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थासहित निर्देशिकाको फाइदा उठाउँदै निजी अस्पतालले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेका थिए ।
अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष रुपज्योतिले दायर गरेको निवेदनलाई पनि सरकारले नै सम्बोधन गरिसकेको भन्दै मूल निवेदनसँगै खारेज हुने फैसला अदालतले गरेको हो ।
अधिवक्ता पाण्डे र पन्दाकले भदौ ६ गते सरोगेसी सेवा रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।
अस्पतालले भदौ २४ गते अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दर्ता गराएको थियो ।
प्रतिक्रिया