बजेट एकातिर, मौद्रिक नीति अर्कोतिर

काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएका विषयलाई बेवास्ता गर्दै मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

हरेक नेपालीको बैंक खाता, भूकम्पपीडितलाई अनुदानसँगै सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी कर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा व्यावसायिक कर्जाजस्ता विषयलाई बजेटले सर्वाधिक प्राथमिकता दिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर, सरकारले वित्तीय नीति (बजेट)मार्फत सबैभन्दा बढी जोड दिएका यी पक्षलाई मौद्रिक नीतिले भने बेवास्ता गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट ९वित्तीय नीति०लाई सहयोग गर्नुपर्ने मान्यता छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा बजेटलाई असहयोग गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

‘सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने एक वाक्य मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर, यसको मोडालिटीबारे राष्ट्र बैंकले केही उल्लेख गरेको छैन ।

बैंकहरूले उक्त सरकारी लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिले ठोस कार्ययोजना र मोडालिटी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

कम्पपीडितलाई तीन लाखसम्म कर्जा दिने र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा व्यावसायिक ऋण दिने विषय भने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नै गरेको छैन ।

बिहीबार मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने कार्यक्रममा पत्रकारहरूले यसबारे प्रश्न गर्दा गभर्नर नेपालले ‘जोक’ गरे । उनले भने, ‘सबै बैंकरहरू यहीँ छन् ।

तपाईं शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर जानुस्, कर्जा दिइहान्छन् कि रु’ राज्यको सम्पूर्ण ध्यान भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रहेका वेला पुनर्निर्माणमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने कुनै पनि व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छैन ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वित्तीय पहूँच बढाउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएका त्यस्ता योजनामा सहयोगी भूमिका खेल्नुको साटो मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेकोप्रति सरकारी अधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंक स्वयं सरकारको परामर्शदाता हो र मौद्रिक नीति सरकारको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने उपकरण हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा। गोविन्द नेपालले भने, ‘मौद्रिक नीति सरकारको सहयोगी हुनुपर्छ ।’ उनले केन्द्रीय बैंकसँग वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व हुने भए पनि सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।