अब एमालेले के गर्दा ठीक ?

फाइल तस्वीर

‘जबसम्म संविधान निर्माण हुँदैन तबसम्म राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन र जबसम्म राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन तबसम्म देश विकासको सम्भावना छैन’ सायद संविधान निर्माणपूर्ब राजनीतिक दलका नेताहरुले हरेक भाषणमा यस्तै भन्ने गरेका थिए । होला कि नहोला भन्दा भन्दै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यसयता देशव्यापी रुपमा नयाँ संविधानको बहस, दोस्रोपटकको चुनाव पनि पछि देशव्यापी नयाँ संविधानको बहस भयो । देशमा बढ्दो गरिवी, बेरोजगार र महङ्गी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा कहिल्यै कुनै फोरममा बहस भएन । त्यति मात्र होइन, आफ्नो नेतृत्वको सरकार बाहेक अरुले केही गर्न सक्दैन भन्दै दलहरु बर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे जसका कारण २०४६ यता बनेका कुनै पनि सरकारले पूर्ण रुपमा आफ्नो कार्यकाल सक्न पाएनन् । त्यसैले गर्दा आज देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, देशमा गरिबी बढ्दो छ र त्यो सँगै, बेरोजगार युवाहरु आफ्नो भविष्यको खोजीमा विदेश भौतारिन बाध्य छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि कम्तीमा हामीलाई आश थियो कि देशमा अब सरकार ढाल्ने र बनाउने काम हुने छैन र देश विकास निर्माणको दिशामा अघि बढ्छ भन्ने तर हिजो देखि तुहिइएको छ । जब सम्म देशले स्थिर सरकार पाउँदैन तब सम्म देश विकासको सम्भव छैन त्यसको पुष्टि विगतले पनि गरेकै थियो र आज वर्तमानले पनि गरिसकेको छ । हो, त्यसैले चाहिएको थियो देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । चुनावी घोषणापत्रमा गरेको लिखित प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली दिँदै, सहमतिका नाममा संसदीय निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थामा सहमति जनाउँदै नयाँ संविधान जारी गर्न राजी हुनु एमालेको गम्भिर त्रुटि थियो त्यसको नतिजा आज एमालेले पाएको छ । र, यसको असर देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई परेको छ । भारतले जे जस्तो गरे, जे भनेता पनि राजनीतिक दलका नेताहरु चुप बस्दा जनताहरु दिकदार थिए । किनकी हामीलाई भारतको हेपहा प्रबृतिका विरुद्ध लडेर नेपाल माथिको हेपहा दृष्टिकोणलाई ध्वस्त पार्नु थियो । जतिबेला नेपालमा संविधान जारी हुँदै थियो त्यतिबेला भारतले नेपालमाथि लगातार गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नागरिकले रुचाएका थिएनन् । त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिताका पक्षमा लड्नु पर्ने आवश्यकता थियो । विडम्बना दलहरु फेरि त्यहि सत्ता परिवर्तनको खेल खेल्दै एकअर्काबीच हिलो छ्याप्ने काम गर्दैछन् । यसले न त राजनीतिक दलहरुलाईनै फाईदा हुन्छ न देशलाई ।

अहिले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । बरु दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्ने काममा एक जुट भएर अघि बढ्नु पर्ने थियो । जब विकास निर्माणका कामले गति लिन थाल्छ तव सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माणमा देश पछि परेको हो । त्यसैले हामीलाई राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार चाहिएको थियो । नयाँ संधिवानमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानन्त्रीको व्यवस्था गरिनुनै देश माथिको धोका थियो भन्ने कुराको पुष्टी आज आएर भएको छ ।

अब के गर्ने ?

माओवादीले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले सोच विचार गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेस वा माओवादीसंग बदला लिने नाममा देशलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने काम एमालेले कदापी गर्नु हुँदैन । यदि एमालेले राष्ट्रहित चाहन्छ भने बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु पनि अर्को विकल्प त हो तर यसले देशको भविष्यलाई झन अन्धकारमा धकेल्न सक्छ । बरु नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गरेर संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, चीनसँग भएका सम्झौता र बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु एमालेका लागि हितकर हुन्छ । नयाँ बन्ने सरकारमा सामेल नभई उसलाई समर्थन गर्ने र नयाँ निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्नु र सरकारको नेतृत्व गर्दा आफुले अघि सारेका कामहरु फत्ते गराउन तर्फ पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्को विकल्प भनेको प्रतिपक्षमा बसेर संविधानमा लेखिए बमोजिम नयाँ चुनावहरु गराउन र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चीन लगायतका देशसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वन गर्न दबाब दिनु हो । यसरी दबाब दिएर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यसपछि जनताले दिएको म्यान्डेड अनुसार अघि बढ्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ । सरकारले गरेका काम कार्वाहीले गर्दा एमाले जनतामाझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेकाले जतिसक्दो छिटो चुनाव गराउन पहल गर्दा एमालेलाई राम्रो फाईदा पुग्न सक्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेकपा एमालेले अव संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाका लागि सदनबाटै नयाँ सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा गएपनि मुलुकले स्थायी सरकार पाउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नभएकाले यसैलाई एमालेले नयाँ राजनीतिक मुद्दा गराएर अघि बढ्दा मुलुकको हित हुने देखिन्छ । अन्यथा नयाँ चुनाव सम्पन्न भएर कुनै एक दलले स्पष्ट दुई तिहाई बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेपनि त्यसले देशलाई सार्थक दिशातर्फ डोहो¥याउन सक्दैन भन्ने कुरा पछिल्लो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसबाहेक बहुमत नभएकाले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि सरकार छोड्नु प¥यो भन्दै जनतामाझ जानु एमालेका लागि उपयुक्त बाटो हो ।