अनुगमनको औपचारिकतामा सकिन्छ अनुगमन, दोषीमाथि कारबाही हुँदैन- उपभोक्ता

धनगढी, २७ असार । जिल्लामा बजार अनुगमन गर्ने, तर गलत गर्नेमाथि कारबाही नगर्ने प्रवृतिले किराना पसल, होटल, मासु पसल लगायतका ठाउँमा विद्यमान गलत कार्यले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, कम गुणस्तर, लेवल नभएका वा उपभोग मिति सकिएका वस्तु नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, बाणिज्य कार्यालय, सहितले अनुगमन गर्ने गरेका छन् । बजार अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहिन तथा खान नहुने सामान पनि बिक्रीका लागि राखिएको फेला पर्ने गरे पनि गलत गर्नेहरूमाथि कानूनी कारबाही नहुदा उपभोक्ताहरू ठगिइरहेका छन् ।

आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले जेठ १९ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाका पसलहरूमा अनुगमन गर्दा लेवल नभएका खाद्य पदार्थहरू बिक्रीका लागि राखिएको अवस्थामा बरामद गरेको थियो । १७ वटा पसलमा गरेको अनुगमनमा अधिकाँश पसलमा लेवल नभएका अखाद्य वस्तुहरू बरामद गरिएको थियो ।

लेवल नभएका बरामद गरिएको खाद्यपदार्थ सहित पसलहरूको विवरण प्रशासन कार्यालयमा बुझाउँदै कारबाहीको जिम्मा दिइए पनि ती अझैसम्म कारबाही गरिएको छैन । बरामद सामाग्रीहरू खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएको र कारबाहीको प्रक्रियालाई छिट्टै अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।

त्यस्तै, असार २० गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको ११ वटा मासु तथा माछा पसलहरूको संयूक्त अनुगमनका क्रममा बंगुरको सडेको २० किलो मासु फेला परेको थियो । पाँच पसलको काँटामा कैफियत देखिनुका साथै दुई वटा पसलको लाइसेन्स नविकरण नभएको फेला परेको थियो । उपमहानगरपालिकाले बंगुरको मासु नष्ट गरेको थियो । काँटा नापतौल कार्यालयमा पठाएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पाँच पटकमा ७८ वटा माछा तथा मासु पसलमा अनुगमन गर्दा यस्तै अवस्था दोहोरिएको थियो ।

पटक–पटकको अनुगमनमा सामान जफत गरि नष्ट गरिने र ती पसललाई कारबाही नगर्ने प्रवृतिले ठग्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । ‘एउटै पसलमा वर्षमा दुईतीन पटक अनुगमन गरिन्छ, सल्लाहसुझाव दिइन्छ, तर कारबाही भएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष हरि रेग्मीले भने– जबसम्म कारबाहीको दायरामा यी पसललाई ल्याईदैन, तबसम्म सुधार हुने अवस्था देखिदैन् ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै विकृति

२०७२ असोजदेखि मंसिरसम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जिल्लामा रहेका क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र अस्पतालहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।

२०७२ साल असोज १५ गते जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन गर्दा धनगढीमा रहेको कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको फेला पारेको थियो । दाँत तथा गिजासम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल दर्ता बिना नै सञ्चालनमात्र होईन सञ्चालक पनि अस्पतालमा भेटिँदैनन् । अनुगमनका क्रममा सो अस्पतालसहित जिल्लामा रहेका पाँच वटा क्लिनिक दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको फेला पारेको थियो ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयले ४२ मेडिकल र छ वटा निजि अस्पतालमा असोजदेखि मंसिरमा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकाँश क्लिनिकहरु नियम विपरित सञ्चालनमा रहेको फेला पारेको थियो ।

कार्यालयको अनुगमनका क्रममा महेश हेल्थ क्लिनिक, धनगढीले औषधि व्यवस्था विभागबाट ईजाजतपत्र नलिएको, गौरव क्लिनिक औषधि व्यवस्था विभागको ईजाजतपत्र र सञ्चालनको अनुमति नलिएको, शैलेश्वरी प्याथोलोजी प्रालि धनगढीले अनुमति नलिएर प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गरेको, कञ्चन क्लिनिक दर्ता नरहेको, निको एक्सरे धनगढीले एक्सरे सेवा दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको, हिमाल डेन्टल हस्पिटलले नविकरण नगरेको पाईएको थियो ।

कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक तथा दन्त क्लिनिकहरू पनि मापदण्ड विपरित सञ्चालित भएको फेला पारेको थियो । जनस्वास्थ्य कार्यालयले मंसिर २५ गते गरेको छ वटै निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक तथा दन्त क्लिनिकहरुमा पिडी पोलिक्लिनिक अत्तरिया, ग्वासी पोलिक्लिनिक अत्तरियामा भौतिक संरचना अन्र्तगत सर्जिकल, बालरोगका लागि छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था नगरेको र ल्याव तथा एक्सरे सेवा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाको सिफारिस नलिएको पाइएको थियो ।

घोडाघोडी अस्पताल सुखड, लालरत्न अस्पताल लम्कीमा रहेको जग्गा तथा भवन निर्देशिका मापदण्ड अनुसार नरहेको, बिरामी जाँच्ने कक्ष छुट्टाछुट्टै नभएको, ल्याव तथा एक्सरे सेवा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाको सिफारिस नलिएको, औजार उपकरणमा कार्डियाक मनिटर, डीफ्रिबिलेटर, भेन्टिलेटर, भेनस सेक्सन सेट, वाटरशील, डे«नेज, नोन ईलेक्ट्रोनिक सेक्सन सेट नरहेको पाईएको थियो । त्यस्तै धनगदीस्थित सिपी अस्पतालले अस्पतालभित्र फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्था नगरेको पाएको थियो ।

अनुगमनमा फेला परेका गल्तीलाई सच्याउन कार्यालयले अस्पतालहरूलाई सल्लाहसुझाव दिएको थियो, तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

‘जिल्लामा रहेका निजी क्लिनिकहरूमा सञ्चालक फेला पर्दैनन्, अदक्ष व्यक्तिहरूले समेत क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका छन्’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत जयबहादुर कार्कीले भने– अनुगमन र कारबाही एक्लै जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने प्रावधान नहुँदा समस्या छ ।

क्लिनिकहरुलाई कारबाही गर्ने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेकोमा प्रशासनले अनुगमन नगरेको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको उनले बताए । जिल्ला प्रशासनले क्लिनिक, अस्पतालहरूमा अनुगमन तथा कारबाहीको पाटोलाई अगाडि नबढाउँदा विकृति ज्यूँका त्यूँ रहेको उनले बताए ।

– शेरबहादुर ऐरबाट