१० कार्तिक २०८३, मंगलबार

शरणार्थीबारे भुटान किन र कसको आडमा झुट बोल्दै छ ?

9.7k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Bhutanकाठमाडौं, २५ असार । भुटानले सन् १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गरेको छ ।

शरणार्थी फिर्तीका विषयमा नेपालसँग १५औँ चरणको वार्तामा सहभागी भुटानले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखेको नेपाली भाषाको पछिल्लो विवरणमा यो समस्या अवैध आप्रवासनसँग जोडिएको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

विवरणमा हार्डभर्ड युनिभर्सिटी पढेका छिरिङ तोब्गे प्रधानमन्त्री भएपछि उनका सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।

हालै राखिएको कन्ट्री रिपोर्ट २०१४ मा उल्लेखित नेपाली भाषाको दस्ताबेज डब्लुडब्लुडब्लू डट एमएफए डट जिओभी डट बिटीमा राखिएको छ ।

‘पूर्वीनेपालका शिविरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्थिति खासै शरणार्थी स्थिति नभएर यो एउटा जटिल प्रकारको स्थिति हो भने यसको जरो अवैधानिक आप्रवाससित जोडिएको छ,’ भुटानले दस्ताबेजमा भनेको छ, ‘यो समस्या समाधानका लागि भुटान र नेपालबीच भइसकेका सम्झौताका आधारमा भुटान समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

तर, भुटानको आनाकानीका कारण सन् २००३ यता शरणार्थी विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन । यद्यपि सन् २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् ।

भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख दुई हजार एक सय ४१ जना शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय (युएनएचसीआर)ले जनाएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा ती शरणार्थीको पुनर्वास भइसकेको छ ।

तेस्रो मुलुक पुनर्वासलाई समर्थन

यद्यपि भुटानले पुनर्वासलाई भने समर्थन गरेको छ । ‘शिविरमा रहेका मानिसलाई पुनर्वास गराउन प्रयास गर्ने मुख्य समूहसित भुटान प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छ । पुनर्वास गराउने यो कामले यसरी तन्केर गइरहेको मानवीय समस्याको समाधान गर्न सहयोग पु-याएको छ,’ भुटानी दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

नेपालमा बाँकी १५ हजार पाँच सय

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीमध्ये अब १५ हजार पाँच सय बाँकी छन् । उनीहरू शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा छन् । शनिश्चरेमा तीन हजार ४९ जना र बेलडाँगीमा १२ हजार चार सय २१ जना छन् । युएनएचसीआरका अनुसार जम्मा चार हजार एक सय ५७ परिवार शिविरमा छन् । यीमध्ये १३ हजार पाँच सयजनाले तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि निवेदन दिएका छन् भने दुई हजार जनाले स्वदेश फिर्ताको पक्षमा अडान राखेका छन् । तर, आवेदन दिएकामध्ये व्यक्तिगत विवरणका आधारमा करिब ६ हजार जनालाई तेस्रो मुलुक पठाउन नसकिने युएनएचसीआर स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो । ‘यसरी हेर्दा करिब आठ हजार शरणाार्थी स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ, यसको निर्णयकर्ता नेपाल र भुटान सरकार हुन्’ युएनएचसीआरका एक उच्च अधिकृतले भने ।

वार्ता अन्योलमा

नेपाल–भुटानबीच शरणार्थी विषयमा वार्ता अन्योलमा छ । २००३ यता दुईपक्षीय वार्ता भएको छैन । वार्ताको पहल भइरहे पनि भुटानले वास्ता नगरेको उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने हरेक उच्चस्तरीय भेटवार्तामा शरणार्थी फिर्तीका विषयमा कुराकानी भइरहेको बताए । गत मंसिर पहिलो साता भारत र भुटानका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भुटानी राजा जिग्मी गेसर नाम्ग्याल वाङचुकसँग शरणार्थी फिर्ताका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उपाध्यायले शरणार्थीले अझै पनि राजाको तस्बिरमा फोटो राखेर पूजा गरिरहेको दृष्टान्त बताएपछि राजाले वार्ता अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म वार्ता निश्चित छैन ।

स्वदेश नफर्केसम्म दिगो समाधान हुँदैन

– भरतराज पौड्याल, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय

नेपाल र भुटानका उच्च अधिकारीबीच विभिन्न समयमा भएका भेटवार्तामा भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ताका पक्षमा निरन्तर कुरा उठाइरहेका छौँ । यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल दृढ छ । यो समस्याको दिगो समाधान तेस्रो मुलुक पुनर्वास होइन, शरणार्थीहरू स्वदेश फर्किएपछि मात्रै यसको दिगो समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । शरणार्थीहरू स्वदेश नफर्किएसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । उनीहरू शरणार्थी हुन् । सबैले मानेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगले उनीहरूलाई मान्यता दिएको मात्र होइन, संरक्षण नै गरिरहेको छ । शरणार्थी समस्या भएकै कारण हामीले भुटानसँग १५औँ चरणसम्म वार्ता ग-यौँ । अब पनि उनीहरू सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्किन पाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाल दृढ छ ।

भुटानी विदेश मन्त्रालयको विवरण

पूर्वीनेपालका शिविरमा बसोबास गर्ने मानिसको स्थिति खासै शरणार्थी स्थिति नभएर यो एउटा जटिल प्रकारको स्थिति हो भने यसको जरो अवैधानिक आप्रवाससित जोडिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि भुटान र नेपालबीच भइसकेका सम्झौताका आधारमा भुटान समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । भुटान र नेपालबीच कुनै प्रकारका सञ्चार आदानप्रदान गर्न सकिने साधनका दैलाहरू सधैँ खुला रहेका छन् । शिविरमा रहेका मानिसलाई पुनर्वास गराउन प्रयास गर्ने मुख्य समूहसित भुटान प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छ । पुनर्वास गराउने यो कामले यसरी तन्केर गइरहेको मानवीय समस्याको समाधान गर्न सहयोग पु-याएको छ । खुला सीमा रहेको सानो राष्ट्र भुटानले निरन्तर रूपमा अवैधानिक आप्रवाससम्बन्धी खतराहरू झेल्दै जानुपर्ने सम्भावना रहेको छ । विकासकीय प्रयासमा भुटानले प्राप्त गरेका सफलताहरूका कारण आप्रवासीहरूका लागि भुटान एउटा आकर्षित स्थान भएको छ । अवैधानिक आप्रवासलाई निरीक्षण गरिएन भने यसले देशको सुरक्षा र राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पहिचानमा गम्भीर खतरा पु-याउनेछ । अन्य स–साना राष्ट्रहरूजस्तै भुटानले पनि नियम–कानुनको पालना गर्नुका साथै नागरिक तथा आप्रवाससम्बन्धी दरिला खालका नियम बनाएर यस्ता खतराबाट बच्नुपर्नेछ ।