प्रधानमन्त्री ओलीले किन भने, ‘बाख्रालाई भैँसीको सिङ हालेजस्तो हुनसक्छ’

काभ्रे, २५ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देश संघीयतामा गएपछि जनतालाई प्रभावकारी सेवा तथा सुविधा दिन नसके बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जोडेजस्तै हुने बताएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनअघि प्रभावकारी सरकारी सेवा दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानले शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको ‘संघीयतामा प्रशासनिक पुनर्संरचना’ विषयक गोष्ठीमा उनले संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार ठूलो भएकाले मुलुकले धान्न नसक्नेसमेत बताएका थिए ।

संघीयताबारे एमालेको संस्थागत धारणा

एमालेले संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हिमाल, पहाड र तराई जोडिने गरी ६ वा ७ प्रदेश बनाइनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बहुपहिचानको प्रदेश हुनुपर्ने र नामांकनको जिम्मा प्रदेश संसद्लाई दिनुपर्ने एमालेको संस्थागत अडान छ ।

संघीयताविरोधी पनि मन्त्रिपरिषदमा

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा संघीयताको विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री छन् । उनले अहिले पनि संघीयता मुलुकका लागि आवश्यक नरहेको र धान्न नसक्ने भन्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशको चुनाव गर्न ओली सरकारकै निर्णय

मंसिरमा स्थानीय तह, ०७४ वैशाख–जेठमा प्रदेश तह र ०७४ को कात्तिक–मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन गरिने कार्यतालिका छ । त्यस्तै, ०७४ कै चैतमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका छ । संविधानको धारा १६३ मा व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आगामी चैतभित्र गरिनेछ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि चैतभित्रै तोकिसक्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ को उपधारा १ मा हालको व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल ७ माघ ०७४ सम्म कायम हुने उल्लेख छ । त्यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ । सरकारले ०७४ कात्तिक–मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनको विषयमा सुझाब दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशको सीमांकन गर्न साउनभित्र संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगले कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने– एउटा सरकार चलाउनै यो हविगत छ, आठवटा चलाउने कसरी ?

बाख्रालाई भैँसीको सिङ हाल्दियो भने धान्दैन । क्षमताअनुसारको बोझ बोक्नुपर्छ । एउटा सरकार चलाउन त यो हविगत छ भने झन् आठ–आठवटा सरकार चलाउनुपर्छ । त्यसैले क्षमताअनुसारको भारी बोक्नुपर्छ । कलिलो लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार चल्छ कि चल्दैन ? सरकारको हैसियत र कामका आधारमा स्थानीय तह र गाउँपालिका व्यवस्थापन गर्न तथा भौतिक संरचना, कर्मचारी एवं बजेटको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले पाल्न र बजेट पठाउन कठिन हुन्छ । संघीयताको स्वरूप र संरचनाअनुसार केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको हैसियत बराबर हुँदैन । जनताले धान्न नसक्ने संघीय संरचना बनाइए समय आएपछि नेपाली जनताले नै अस्वीकार गर्छन् । संघीयतामा हामी हुत्तिएर अघि बढ्न पनि सक्दैनौँ र जडताबाट ग्रसित भएर रहन पनि सक्दैनौँ । त्यसैले सन्तुलित ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ । अन्यत्रको संघीयताजस्तो ठ्याक्कै अनुसरण गर्न पनि सकिन्न । नेपाली समाज र भूगोलका आधारमा लागू गर्नुपर्छ । संघीयता नयाँ कुरा हो त्यसैले हामी नयाँ प्रयोगमा जाँदै छाँै । संघात्मक व्यवस्थालाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अहिलेको सरकार विपक्षीले सोचेजति कमजोर छैन । सरकार नरहे संसद् भंग गर्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ, यो हल्ला मात्रै हो । यो सरकार झ्यालबाट हामफाल्ने सरकार होइन । जति जे भने पनि यो सरकारको अवधि ७ माघ ०७४ सम्म छ ।