काठमाडौं, २० असार । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले अब पढाउने वा राजनीति गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने भएको छ ।
शिक्षकहरुले अब पनि राजनीति गरिरहे सरकारले उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि यो विकल्प रोज्नु पर्ने अवस्था आएको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जेठ २२ मा संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट बुधवार प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य हुनबाट रोक लगाएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार शिक्षकरुले दलको साधारण सदस्य लिन पाए पनि वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रस्तरको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत बस्न पाउने छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुलाई अवधि किटान गरेर दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न चाँडै सूचना निकाल्न लागेको छ ।
प्रतिक्रिया