फास्ट ट्रयाक सरकार आफैले बनाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ, १६ असार । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो द्रुतमार्ग निर्माण सम्झौताविरुद्ध परेको निवेदन खारेज भएको अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आदेशमा भनिएको छ, “एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले यस्तो काम गर्ने योजना बनाएको र उक्त परियोजना निर्माण गर्न रोक नलगाउने ।”

सो द्रुतमार्ग निर्माण सम्झौताले नेपालका लागि खासै हित नहुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता पूर्णबहादुर कुँवरले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले सो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चालु आवमा रु १० अर्ब बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । रासस