१ कार्तिक २०८३, आइतबार

बाजुरामा म्याद नाघेका साम्रगी बरामद गरी नष्ठ

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Bajura

– भोबिन्द्र शाह

बाजुरा, ७ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले सदरमुकाम मार्तडीको दुनी हाट बजारबाट म्याद नाघेका खाद्य तथा अखादय बस्तु बरामत गरी नष्ठ पारेको बताएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज क्षेष्ठको नेतृत्वमा गएको बजार अनुगमनका क्रममा दुनि हाट बजार मार्तडीबाट हजारौ मूल्य बराबरको म्याद नागेका बस्तु बरामत गरिएको उपभोक्ता मञ्च बाजुराका प्रतिनिधि चन्द्र बहादुर शाहले जानकारी दिएका छन । म्याद नाघेका बस्तुहरुमा तौल नपुगेको ढक एक थान, नमकिन ३ सय १ थान, हरियो मटर २१० पोका, उपहार चिया ५८, मेहन्दी १०६ पोका, कण्डम १०६ पोका, स्याम्पु, २० वटा क्रिम १० वटा, साइनो सस ९ बोतल बरामत गरिएको बताइएको छ । प्रदिप जनरल स्टोर, पारस जनरल स्टोर, नबदुर्गा जनरल स्टोर, सौरभ मार्केटिङ, आरके जनराल स्टोर, गुरयल भवानी अडर सप्लायर्स, रसरोज जनरल स्टोरबाट उक्त साम्रगी बरामद गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा प्रहरी नायब निरिक्षक दलबहादुर बोगटीले बताएका छन ।

जिल्लाका ब्यापारीहरुले खुलेयाम म्याद नाघेका औषघि,खाद्यान्न लगाएतका साम्रगी बिक्रि बितरण गरीरहेकाले ती बेथिती न्युनिकरण गर्नकालागी बजारअनुगमन हुनु पर्नेमा सर्बसाधरण हरुले गुनासो गर्ने गरेको पाइएको छ । म्याद नाघेका बस्तुहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा पत्रकार ,नेपाल प्रहरी र अरुसरोकारवालाहरुको सार्वजनिक गरी मुचुल्का गरेर जलाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमबहादुर शाहीले बताएका छन । पटक पटक यस्ता म्याद गु्रजेका सामग्री बिक्रि बितरण गर्नेलाइ कानुनी कटघरामा ल्याइ कार्बाही गर्ने समेत बताएको छ । अब जिल्लामा मदिरा जन्य र सुर्ती जन्य पदार्थको म्यादका बारेमा समेत अनुगमन गर्ने योजना रहेको सहायक प्रजिअ शाहीले बताएका छन ।

उपभोक्तको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमको उपभोग्य बस्तु वा सेवा उत्पादन वा बिक्रिा बितरण गर्नेलाइ ज्यानको खतारा पुग्ने भएमा चौध बर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजार र शरिरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुने भएमा दश बर्ष क

कैद वा पाँच लाख सम्म जरिवाना वा दुवू सजाउ हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उल्लेख भएको गरिएको छ । साथै उक्त ऐनमा कानुन बिपरित काम गर्ने गराउनेलाइ दुइ बर्ष सम्म कैद वा एक लाख रुपैया जरिवाना वा दुवैसजायको ब्यबस्था भएको कानुनमा उल्लेख छ ।