काठमाडौं, ६ असार । नेपाल पत्रकार महासंघले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का केही प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोे भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
नयाँ माध्यमका रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विकास र विस्तारलाई यस्ता प्रावधानले अङ्कुश लगाउन खोजिएको महासंघको तर्क छ । निर्देशिकाको केही प्रावधान तत्काल हटाउन महासंघले आग्रहसमेत गरेको छ ।
महासंघका महासचिव उजिर मगरद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाका नं ११ र नं २१ का बुँदालाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
अनलाइन माध्यमलाई सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाउँदै महासङ्घले तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट हुने अनुगमन-निरीक्षणको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ ।












प्रतिक्रिया