काठमाडौं, २४ जेठ । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल (आइस्पान) ले सरकारले भर्खरै जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत विदेशी संस्थाबाट व्याण्डविथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रीम करकट्टि (टीडीएस) भुक्तानीको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार राजधानीमा प्रत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आइस्पानले सरकारको यो निर्णयले आफुहरु इन्टरनेट सेवाको मुल्य बढाउन बाध्य हुने बताएको छ ।
बजेट स्वीकृत भइ नसकेकोले बृद्धि भएको टीडीएस फिर्ता लिन सरकार र संसदसंग माग गरेको छ । टीडीएस करको भार सामान्यतया भुक्तानी प्राप्त गर्ने विदेशी संस्थाले बेहोर्नुपर्नेमा व्यवहारमा स्थानीय सेवा प्रदायकले तिर्नुपरिहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सरकारले बजेटमार्फत बृद्धि गरेकोे कर भार स्वतः उपभोक्तामा पर्न जाने भएकोले सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
अग्रीमकरकट्टि भुक्तानी दरमा गरेको बृद्धी सम्बन्धि निर्णय हातहातमा मोवाइल र घरघरमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विरोधी भएको उनको भनाइ छ ।
“जनताको पहुँचमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्याउनका लागी सरकारले कर तथा रोयल्टीमा कमि गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाएकोमा हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ,” उनले भने ।
सरकारले सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ६ प्रतिशत कर लिंदै आएपनि ग्रामिण दुरसंचार कोषको रकम सदुपयोग गर्न नसकेकोले यसैलाई घटाएर इन्टरनेट पुहँच बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
ब्रोडव्याड नीति २०७१ ले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको शुल्क नेपालको प्रति व्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटमा गरेको व्यवस्था यो नीति विरोधी छ ।
आइस्पानका निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहोराले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारले नीति आफैमा विरोधाभास भएको टिप्पणी गरे । सरकारले एकातिर इन्टरनेट विस्तारको महत्कावाकांक्षी योजना ल्याएको छ र अर्र्कातिर कर बृद्धिगरेर सेवा प्रदायकलाई त्रसित पार्ने काम गरेको उनले बताए ।
सरकारले अंगिकार गरेको नीतिले इन्टरनेट सेवाको मुल्यबृद्धि भई यसको विस्तारमा संकुचन हने उनले जिकीर गरे । इन्टरनेट सेवा जनताको लागी अत्यावश्यक सेवा भइसक्दा पनि सरकारले अझै पनि विलासिताकै व्यवहार गर्दै आएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । इन्टरनेट सेवा संचारको प्रमुखमाध्यम भई डेटा, भ्वाईस र भिडियो जस्ता सम्पुर्ण सेवाहरु यसको माध्यमबाट उपभोग गर्ने कार्यतीव्र रुपमा बढ्ने क्रममा छ । इन्टरनेट सेवा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बैकिङ, यातायात, लगायत विभिन्न क्षेत्र संचालनमा अत्यावश्यक र आधारभुत सेवा भई सकेको छ ।
इन्टरनेट विनाआजकुनै पनि प्रणाली संचालनहुन सम्भव छैन । सहज सुलभ पहँुचमा इन्टरनेट सेवाउपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभुत निति भएमा मात्र तीव्र आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि सम्भव छ ।
आइस्पानका सदस्य तथा केवल टिभी महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सरकारले ल्याएको निीती सकारात्मक देखिएपनी व्यवहारमा भने मुल्य बृद्धिलाई सघाउने खालको भएको बताए । नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अपक्षाकृत रुपमा इन्टरनेट पहुँच बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिले ५ प्रतिशत सम्म सेवाको मुल्य बढ्न सक्ने उनको बुझाइ छ । २ वर्षभित्र सरकारको लोडसेडिङ मुक्त बनाउने लक्ष्य पुरा भएमा इन्टरनेटका ग्राहक आक्रामक रुपमा बढ्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यको विगत देखि लिइरहेको २५ ग्रामिण दुरसंचार कोष र द्ध५ रोयल्टी गरि जम्माट५ ले सेवाप्रदायकहरुलाई भार भएकोमाथपछ५ बढाएर इन्टरनेट सेवाविलसिता सेवावर्गमा पर्ने सेवाबन्दै गएमाहाम्रो जस्तो अविकसित समाजअझै विश्वव्यापी रुपमा पछि पर्दै जाने निश्चित छ । तसर्थ,इन्टरनेट सेवाप्रादयक संघ उक्त कर बृद्धिफिर्तालिन साथै विद्यमान रोयल्टिको दर घटाउन नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसद समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया