संसदीय समितिलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कडा जवाफ, सांसदहरू चकित

काठमाडौं, २१ जेठ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई बैठकमा बोलाएर स्थानीय विकास अधिकारीहरूको सरुवा रोकिएको विषयमा छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सामान्य र स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एउटै निजामती सेवा ऐनको व्याख्या गर्दै आ–आफ्ना निर्णय ठीक भएको दाबी गरेका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी सरुवा नगर्न गरिएको सर्कुलर, विभागीय प्रमुखलाई आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधानका कारण सरुवा रोकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

‘सरुवा गर्न दिने की नदिने मेरो बहसको विषय होइन, मैले कानुनले जे भनेको छ त्यहि गर्ने हो । निजामती सेवा ऐनअनुसार अहिले सरुवा गर्न मिल्दैन । व्यवहारिक पनि होइन, त्यहि आधारमा सरुवा रोकिएको हो’, मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो संख्यामा स्थानीय विकास अधिकारी सरुवा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव सामान्यले रोकिदिएको थियो ।

मन्त्री शर्मालाई समर्थन गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले निजामती ऐन निकै कडा रहेको र त्यसअनुसार साउन र पुस नभइ सरुवा हुनै नसक्ने बताउनुभयो । व्यवहारिकतालाई हेरेर सरुवा गर्ने गरिए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सरुवा प्रस्ताव अव्यवहारिक भएकाले सहमति नदिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङले भने एलडिओ सरुवा रोक्काको कुरा मिडियामा आएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । ‘दुई मन्त्रालयवीचको आन्तरिक छलफलको विषय मिडियामा पुग्यो, यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट आपत्ति छ’, सचिव गुरुङले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने निकायका प्रमुखलाई सरुवा गर्न नपाइने निर्णय भए पनि सचिव गुरुङले एलडिओ सरुवा गर्ने प्रस्ताव कानुनसम्मत नै रहेको जिकीर गरे । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले विकासका कार्यक्रममा अवरोध भएको थियो, एउटै कर्मचारीले तीनवटासम्म कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा विकास निर्माणलाई सहज गराउन सरुवाको सहमति मागेको हो’, सचिव गुरुङले भन्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले उनीहरूले निजामती ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, मिलिजुली सरकारका अर्काका कमजोरीहरू छरपष्ट पार्नु गलत भएको उनीहरूले बताए ।

बैठकमा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सचेतक इश्वरी न्यौपानेले पछिल्ला समय एलडिओ र सिडिओ सरुवामा देखिएको विवादबारे आएका समाचारप्रति चिन्ता व्यक्ति गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘के यी समाचार सत्य हुन् ?’ मिलिजुली सरकार भन्दैमा यस्ता कमजोरी पत्रपत्रिकामा छरपष्ट हुनेगरी आउन हुँदैन थियो ।’