सात नम्बर प्रदेशको विकासका लागि रणनीति तयार पार्दै सुदूरपश्चिम आयोग

महेन्द्रनगर, १९ जेठ । सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास आयोगले सात नम्बर प्रदेशको समग्र विकासका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

आयोगले सात नम्बर प्रदेशका ९ ओेटै जिल्लाहरुको चौतर्फिक विकासका लागि सुझाव संकलन गर्न लागेको हो । नयाँ संविधानमा सुदूरपश्चिमलाई सात नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ ।

आयोगले सुपका सबै जिल्लाहरुमा जिल्लास्तरिय कार्यशाला राखेर सुझाव संकलन गरिएको छ । जिल्लास्तरिय नेता, सरकारी कार्यालय, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी लगायतबाट विकासका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको सुप विकास आयोगले जनाएको छ ।

सुप विकास आयोगका उप–सचिव जनकराज जोशीले विकासको मुलधारबाट पिछडीएको सात नम्बर प्रदेशको विकासका लागि आयोगले अहिले सबै जिल्लाहरुबाट विकास सम्बन्धी सुझाव संकलन गर्न लागेको बताउनुभयो ।

जिल्ला जिल्लाबाट आएका सुझाव पछि आयोगले क्षेत्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी गरेर सबै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई एकिकृत गर्दै विकासका लागि केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको उप–सचिव जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार समग्र सुपको विकासका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धीत मन्त्रालयमा बुझाईने छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार माथिल्लो निकायले यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम विकास आयोगले कञ्चनपुरमा समेत कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । कञ्चनपुरका जिल्लास्तरका राजनितिक दलहरुले जिल्लाको अझै पनि विकास हुन नसकेको सुझाव दिएका छन् ।

कञ्चनपुरमा विकासका प्रर्याप्त सम्भावना भएपनि सरकारी उपेक्षाका कारण सम्भावनाहरु ओझेलमा परेको दलहरुको भनाई छ ।

यहाँका दल, नागरिक अगुवाहरुले जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार सडकहरु कालोपत्रे हुनुपर्ने जस्तैः पूर्व पश्चिम महेन्द्रराजमार्गको स्तरोन्नती हुनुपर्ने, दैजी–बेल्डाँडी, कलुवापुर–बेलौरी, डोकेबजार कालिका, बेलौरी–बेल्डाँडी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक कालोपत्रे, दैजी–जोगबुढा सडक, कालोपत्रे, महाकाली लोक मार्गको विस्तार, महाकालीमा पक्की पुल, दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण, छेला औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, बाँझो भुमीको सदुपयोग, कृषिमा आधुनिकिरण, प्राविधिक शिक्षालय, गाँउ गाँउमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सडक विस्तार, अव्यवस्थित शहरीकरण नियन्त्रण, सुकुम्बासी, आरक्षपीडित, भुमिहिनहरुको समस्या समाधान, विछडीको वर्गको उत्थानका कार्यक्रम संचालन, दिगो रुपमा बन तथा पर्याबरण संरक्षण, मझगाँउ एयरपोर्ट संचालन, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास लगायतका विषयमा आयोगले विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी कञ्चनपुरका नेता अब्बादत्त तिवारीले बताउनुभयो ।

‘हामीले आयोगलाई जिल्लाको समग्र विकासका लागि थुप्रै सुझाव दियौँ’ उनले भने ‘कति विषय समेटेर आयोगले कञ्चनपुरको विकासका लागि पहल गर्छ ।’ यहाँका अगुवाहरुले जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई व्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरका स्थानीय विकास अधिकारी मोहन पौडेलले जिल्लाको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार सडक कालोपत्रे, महाकालीमा पक्की पुल, रानाथारु समुदायको बहुत्यता रहेको शंकरपुरमा राना थारु संग्राहलय स्थापना गरेर थारु साँस्कृतिक पर्यटकिय क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुपमा रहेको विद्यमान गरीबी, पछौटेपन र विकासका बाधा अवरोधहरुलाई हटाउँदै प्राप्त अवसर र संभावनाहरुको उचित उपयोगद्वारा सन २०२२ सम्ममा विकासको राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याई सन २०३० सम्ममा “सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिम” बनाउने आयोगले लक्ष्य दिएको छ । आयोगले सुपको अल्पकालिन, मध्यकलिन र दीर्धकालिन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन समेत
गरेको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक बर्षमा सुपको समग्र आर्थिक समाजिक विकास रणनीति तयार, धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरुको विकास सम्बन्धी गुरुयोजना निर्माण , दिपालय एरपोर्ट पुन संचालका लागि अध्ययन र दार्चुलाको गोकुलेश्वर कृषि क्याम्पस र डोटीको सेती प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार तथा विकास सम्बन्धी अध्ययन समेत गरेको आयोगका उप–सचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले सुप विकासै विकासले भरिपूर्ण सम्भावना भएपनि कठिन भु–बनोट, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, अन्धविश्वास, बन बिनास, अनियन्त्रित बसोबास, पारवहन व्यवस्थाको कमि, उद्यमशीलताको अभाव, उर्जा संकट, परम्परागत अवैज्ञानिक र निर्बाहमुखी कृषि प्रणाली, बेरोजगारी, सुशासनको अभावका कारण विकासमा चुनौती थपेको छ । जलस्रोत, जंगल, जटिबुटी, जमिन र जनशक्ति सहि सदुपयोग हुन नसकेको समेत आयोगले ठहर गरेको छ ।

सुपमा विभिन्न क्षेत्रको पर्यटन प्रर्बद्धन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, उर्जा उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार विकासको राम्रो सम्भावना रहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

भूउपयोग नीति पालना गर्नुपर्ने, समन्वय गरि कृषिलाई आधुनिक व्यवसायिक र सिप भएका जमिन भएका कृषलाई अवसर प्रदान गनुपर्ने, बाँझे जमिन राख्न नपाईने, मलखादका लागि राज्यबाट छुट दिईनुपर्ने, उत्तर दक्षिणका व्यापारिक मार्ग संचालन गर्नुपर्ने, कर्णाली, पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर ठुला साना जलविद्युत आयोजना संचालनका साथै, सौर्य उर्जा उत्पादनमा जोडदिने, पर्यटकिय क्षेत्र अपि सैपाल खप्तड, बडिमालीका रामारोशनमा आवश्यक हवाई सेवा विस्तारका साथै पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माणमा छुट दिनुपर्ने, अस्पताल मेडिकल कलेजको विकासका साथै सुप विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालयका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तत्तकालै संचालन गरिनुपर्ने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले १३ औँ त्रिवर्षिय योजनाको आधार पत्र अनुसार सुप क्षेत्रको विकास नीति तर्जुमा र दिर्घकालिन विकास नीति, योजना, रणनीति एवं प्राथमिकता सम्वन्धी अवधारणापत्र तयारी तयार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयारी गर्ने काम प्राथामिकतामा राखेको छ । भने २६ बुँदे प्रतावित कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ ।