काठमाडौं, १६ जेठ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले सरकारको बजेटले कर्मचारीको तलब बुद्धिमा विभेद गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
संगठनका प्रवक्ता अम्बादत्त भट्टले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी सरकारले शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा विभेद गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
संगठनले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म समान १० हजार तलब बृद्धिको माग गरेकोमा निम्न स्तरका कर्मचारीमाथि विभेद हुने गरी व्यवस्थापकको मात्र पक्षपोषण गरी तलब बृद्धि गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।
न्युनतम सहकार्यका संस्कृतिबाट समेत सरकार पछि हटेको कारण सबै निम्न स्तरका कर्मचारीहरुलाई यो बजेटको सांकेतिक विरोध गर्दै निम्न स्तरका कर्मचारीहरुको हकहितको पक्षमा संगठनले आवाज उठाउने प्रवक्ता भट्टले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धिको विभेद अन्त्य गर्न माग राख्दै संगठनले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गर्दै छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया