काठमाडौ, २४ साउन । छिमेकी मुलुक भारतमा नेपाली राजदूत नभएको शनिबार तीन वर्ष पुग्दैछ, तर सरकारले अझै पनि नियुक्तिको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौं भ्रमण र त्यसअघि सम्पन्न संयुक्त आयोग बैठकको तयारीका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम लैनचौरस्थित भारतीय दुताबास मार्फत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय बाध्य भयो ।
यो तीन वर्षमा तीन छुट्टा छुट्टै सरकार बने, तर भारतमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेनन् । किन राजदूत नियुक्ति हुन सकेन भन्नेमा सबैको एउटै उत्तर छ, ‘भारतमा राजदूत पठाउने विषयमा राजनीतिक सहमति नै भएन’ विवादमा परेर रुक्मसमशेर राणालाई फर्काइएपछि राजदूत नियुक्ति भएको छैन ।
‘हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध छिमेकबाट प्रारम्भ हुन्छ । यसमा पनि भारत र चीनसँगको महत्व स्पष्ट छ । लामो समयदेखि राजदूत नहुदा कतिपय काममा ब्यावहारिक कठिनता देखिएको छ । हाम्रो दूतावासले गर्न पर्ने काम यहाँ स्थित भारतीय दूतावासबाट नै गराउने परको विचित्रको कूटनीति देखिएको छ । सरकारको नालायकी पन हो, भारतलगायत सबै मुलुकमा राजदूत नियुक्ती अत्यावश्यक छ,’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपरसित भने ।
तत्कालिन एमाओवादी नेतृत्व सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरे पनि भारतमा नियुक्त गर्न सकेन । नेता बाबुराम भट्टराई सरकारले सिफारिस गरेका राम कार्कीको ‘एग्रिमो’ नआएपछि माओवादीले अर्को नियुक्ति गर्नेभन्दा भन्दै सरकार परिवर्तन भएको पनि श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
त्यसपछि बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्व चुनावी सरकारले मन्त्रालयलाई नेतृत्व विहिन गराउने गरी राष्ट्रसंघमा स्थायी नियोग प्रमुख नियुक्त गर्यो तर भारतको बारेमा सोच्दै सोचेन ।
जेनेभामा राजदूत रहेका शंकर बैरागीलाई आफ्नो कार्यकालको वीचमा नै मन्त्रालय बोलाएर नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइयो । जेनेभा जस्तो महत्वपूर्ण नियोगलाई राजदूत विहिन बनाइयो ।
अन्तराष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रसंघलाई भारत भन्दा बढि महत्वका रूपमा हेरिदैन र न्यूयोर्कको आधा काम जेनेभाबाट नै हुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरुले भारत जस्तो मुलुकमा तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न यसअघि नै सुझाव दिएका थिए । नेपालको परराष्ट्र मामिला संचालनको बारेमा सुझावका लागि परराष्ट्रले यसक्षेत्रका विज्ञ, पूर्वराजदूत तथा पुर्व परराष्ट्रमन्त्रीलाई तीन महिना अघि मन्त्रालयमा नै बोलाएर छलफल समेत गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि प्रमुख दुई ठूला दलसहित अत्यधिक बहुमतबाट बनेको सरकारले पनि लामो समयदेखि भारतमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन् ।
विदेश मामिलाको कुनै प्रसंग आउने वित्तिकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै राजदूत नियुक्ति छिट्टै हुन्छ भन्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया