त्रिपुरेश्वर कलकी सडक विस्तार रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ११ जेठ । त्रिपुरेश्वर कलकी सडक विस्तार आयोजनालाई आज सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षीलाई झिकाउने र त्यस अवधीसम्म तत्काल केहि नगर्न नगराउनको लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

राम शरण डंगोल समेतको उत्प्रषण मुद्दामा का. मु. प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीको एकल ईजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कालीमाटीको टेकुपुल देखी सोल्टिमोड सम्म २२ मीटर सडक चौडा गर्ने भनी मिति २०७३-०१-१८ गतेकादिन डोजर तयारी अवस्थामा राखी माइकिङ गरेको थियो । सो पश्चात पिडितहरुले सो सम्वन्त्रमा जानकारी लिने प्रयास गरेका थिए । तर तत्काल कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन । पिडितहरुले काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौमा बुझ्दा रेखाङ्कन गरेको घर जग्गा सडकमा पर्ने भएकोले सो भत्काउनलागिएको जानकारी गराएको थियो । पिडितहरुले मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती केही नपाएकोले सो घर जग्गा नभत्काउन भनी भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौ उपत्यका प्राधिकरणमा पटक पटक आग्रह गरेका थिए । हामीलाई विकासको नाममा पुस्तौ देखि बसी आएको घरवासबााट विस्थापन गर्न पाईदैन, हाम्रो सम्पत्तीको उचित मुआव्जा तथा क्षतीपुर्ति दिनु पर्यो आग्रह गरेका थिए । उनिहरुको कुरा वेवास्ता गर्दै मिति २०७२-०१-२५ गतेका दिन एक्कासी पुनः डोजर लगाई सडक पेटी उप्काउने काम गरिएको थियो । रेखाङ्कन गरिएको घरहरु नभत्काए अर्को हप्ता डोजर लगाई भत्काउने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

सो घट्ना पश्चात पिडितहरु त्रसित भई मानवअधिकारसंग सम्वन्धित संस्थाहरु, मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । साथै मिति २०७३-०२-०९ गतेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत १३ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेको थियो । राम शरण डंगोल समेत १०६ जनाले दायर गरेको उक्त मुद्दामा, अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मन्जुरीको हक उलंघन भएको तथा उनिहरुको शिक्षा स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था नगरे सम्म सडक सम्वन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उत्प्रेषणको आदेश माग राखेको थियो । आज मिति २०७३-०२-११ गते दैनिक पेशी चढि बहस पश्चात सर्वोच्च अदालतको का. मु. प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीको एकल ईजलासले सडक विस्तार सम्वन्धि कार्य तत्काल कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन तथा विपक्षि झिकाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सोहि स्थानमा सडक विस्तार गर्नकालागिमिति २०२३-११-२२ गतेको राजपत्रमा सुचनाप्रकाशित गरी मुआब्जा तथा जग्गाको सट्टा भर्ना समेत दिर्ईएको थियो । मिति २०२८-१०-२४ गते राजपत्रमा नै सुचनाप्रकाशित गरी रोक्का रहेका घरजग्गाहरु समेत फुकुवा भए पश्चात निजहरु बस्दै आएको पिडित शिवसुन्दर बैध बताउछन् ।