काठमाडौं, ७ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालका मेडिकल कलेजहरू आवश्यक पूर्वाधारबिना नै संचालन भएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालिविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको छ ।
गुणस्तर एकदमै न्यून रहेको, अध्यापक तथा बिद्यार्थी समेत भारतीय मुलका नक्कली हुने गरेको, मेडिकल काउन्सिलको मिलोमतोमा मेडिकल कलेजहरूले अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।
सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रिभुवन विश्वबिद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी स्तरमा सञ्चालित गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराको एम.वि.वि.एस. तर्फको सिट संख्या निर्धारण गर्नका लागि नियमित निरीक्षण गरी तोकिएको शर्त बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न निरीक्षण टोली गठन भएको थियो ।
उक्त निरीक्षण टोलीका सदस्य प्रा.डा.गणेशकुमार राई समेतले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनु पर्नेमा स्थलगत जाँचबुझ गरी प्रतिबेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई गरेको भन्दै अख्तियारले गलत विवरण देखाई प्रतिवेदन दिनेहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको तथा गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायत सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेजमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालयबाट पद स्वीकृत नभएका विषयहरूका फ्याकल्टीहरूको विवरण उल्लेख गरी १५० सिट संख्याका लागि भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टी तथा अन्य झुठ्ठा विवरण दिएको अख्तियारले आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वबिद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त टोलीका सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सहयोग पुगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिम कसुर गरको पुष्टि हुन आएको दाबीसहित उक्त कार्यमा संलग्न १२ जना उपर कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय मागदावी गरेर विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएकामा प्रा.डा.गणेशकुमार गुरुङ, डा.नरमाया थापा, डा.प्रदीप ज्ञवाली, डा.राजीव यादव, डा.कृष्ण अधिकारी, डा.प्रेणीतकुमार पोखरेल, खुमप्रसाद अर्याल, रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला र निशान राजभण्डारी रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया