बैठक भत्ता खाना सदस्य नभएका पनि उपस्थित

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न नियमावली र निर्देशिका मस्यौदा तथा बैठक भत्ताबापत ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये समितिका पाँच सदस्यलाई ४० हजार ५ सय र आमन्त्रित ६ सदस्यका लागि ४७ हजार खर्च भयो ।

विभिन्न मितिमा बसेको बढुवा समितिको बैठक खर्च १६ हजारमध्ये समितिका ३ सदस्यका लागि ४ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर सात आमन्त्रित सदस्यलाई ११ हजार २ सय भत्ता दिइएको छ ।

यी तथ्यहरू मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न समितिमा सदस्यभन्दा आमन्त्रित धेरै सहभागी गराएर भत्ताबापत बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिका केही उदाहरण हुन् । सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता गर्ने निर्देशिका २०६७ मा बैठक भत्तामा मितव्ययिता कायम गर्न भनिएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी पालना हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ । ‘भत्ता वितरणमा मितव्ययिता अपनाउन हामीले बर्सेनि औंल्याउने गरेका छौं,’ महालेखाका एक निर्देशकले भने, ‘तर मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले सुधार गर्न चासो दिएका छैनन् ।’

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख योगराज पोखरेलले भत्ता वितरणलाई मितव्ययी बनाउन लागिपरेको बताए । ‘समितिमा विज्ञलाई समेट्नुपर्ने हुँदा आमन्त्रित बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘गत फागुनदेखि बनेका अधिकांश समितिमा चार जनाभन्दा आमन्त्रित सदस्य हुँदैनन् ।’ त्यसो भएपछि भत्तामा हुने खर्च मितव्ययी हुने उनले बताए ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बैठक भत्ताका नाममा अनियमित खर्च लेख्ने गरेको छ । सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता गर्ने निर्देशिका २०६७ अनुसार कार्यालयका पदाधिकारी संलग्न बैठकमा भत्ता लिन पाइँदैन । तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले यसको पालना गरेका छैनन् । केन्द्रको टेन्डर मूल्यांकन समिति बैठकमा १४ जनालाई ९६ हजार ८ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ ।

प्राविधिक मूल्यांकन समिति बैठकमा भत्ता मात्रै १ लाख ९ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकमा २४ जनाले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । यो भत्ता लिनेमा शिक्षा सचिवसमेत छन् । समिति सदस्य तीन जना भए पनि आमन्त्रित २१ जना छन् । ‘आवश्यक पुष्टि नभएको अवस्थामा खर्च मितव्ययिता भएको छ भन्ने अवस्था देखिँदैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । भत्ता बुझेको भर्पाइ बेगरसमेत रकम लिने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भत्ता वितरण भन्दै बिल भर्पाइबेगर ६१ हजार खर्च लेखेपछि महालेखाले असुल गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालयमा गठन हुने विभिन्न समितिमा कति जनासम्म सदस्य र आमन्त्रित रहने, कस्ता समितिले कतिवटासम्म बैठक बस्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा मापदण्ड छैन ।

मापदण्ड नभएकै कारण बैठकमा सहभागी सदस्य संख्यामा कमी गरेर यस्तो खर्च मितव्ययी बनाउने काममा बाधा पुगेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘मापदण्ड बनाई आगामी दिनमा मितव्ययी उपनाइने जवाफ प्राप्त भएको छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘गत वर्षसमेत यही जवाफ प्राप्त भएको स्थिति यथावत् नै रहेको छ ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विभिन्न समिति र कार्यदलको बैठकमा सहभागी अधिकांशले भत्ता लिएका छैनन् । तर, केन्द्रले भत्ता नलिनेको पनि खर्च लेखेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३८ जनाले भत्ता लिएका छैनन् । भत्ता नलिएकाको केन्द्रले ५६ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । शिक्षा विभागले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन भन्दै सहभागीहरूलाई भत्ता दिएको भन्दै खर्च लेखेको छ । तर भुक्तानीको भर्पाइ छैन ।

शिक्षा विभागले गत वर्ष पत्रकारलाई कैलालीमा तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा विभिन्न स्थानमा लगेको भन्दै गाडी भाडाबापत २० हजार खर्च लेखेको छ । तर स्थान र विद्यालयको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।

विभागले अनुगमनका नाममा पत्रकारलाई भत्ता दिएको छ । तर ती पत्रकारले विभागलाई कुनै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । बसबाट गए पनि जहाज चढेको रकम लिएका छन् । विभागले पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीलाई पनि यातायात खर्च भन्दै भत्ता दिएर प्रलोभनमा पार्ने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट