अब ग्यास सिलिण्डर पाँचदेखि पचास किलोसम्मका हुने

काठमाडौं, ४ जेठ । मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्ति सहज गराउने उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरको कसिमन वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले ग्यास आपूर्तिमा बारम्बार समस्या देखिएको भन्दै अल्पकाल र दीर्घकालसम्म सहज आपूर्ति गर्ने उपाय समेटिएको प्रतिवेदन बनाउन मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम नागिलाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएका थिए ।

१ महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिए पनि २ महिनामा लगाएको समितिले उपभोक्तालाई ग्यास आपूर्ति सहज गराउने विषयमा धेरै पुरानै सुझाब दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा डिलर र उद्योगीलाई कमिसन दिन नयाँ सुझाब पेस गरिएको छ । समितिले उपभोक्तालाई वर्गीकरण गरी चार भिन्न–भिन्न तौलका सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन सुझाब दिएको छ ।

विद्यार्थी तथा सानो परिवारका लागि ५ किलो, घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ किलो, औद्योगिक तथा तारे होटेललाई १९ र ५० किलो ग्यास भर्न मिल्ने सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सुझाब दिइएको छ ।

व्यावसायिक उपभोक्तालाई परल मूल्य र गार्हस्थ उपभोक्तालाई अनुदानमा ग्यास दिन पनि समितिको सुझाब छ ।

प्रतिवेदन बनाउने टिम आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम नागिलाको संयोजकत्वमा १ चैत ०७२ मा ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन ९वितरण र ढुवानीसमेत०का लागि सुझाब दिन १० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज भण्डारी सदस्यसचिव र आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धिताल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, आयल निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे सदस्य छन् ।

व्यवसायीका तर्फबाट एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे, ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल, ग्यास व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बिवेन्द्रभक्त प्रधानाङ र ग्यास वितरक संघका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ पनि सदस्य छन् ।

डिलर, वितरक र उद्योगीको कमिसन बढाउन सिफारिस उद्योगीलाई ढुवानी खर्च ९२।०५ भारतीय आयल कर्पोरेसनको विभिन्न रिफाइनरीबाट बोटलिङ प्लान्टसम्मको ढुवानी गरेको खर्च प्रतिसिलिन्डर ८० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम छ, यसलाई बढाएर ९२ रुपैयाँ ५ पैसा कायम गराउन समितिको सिफारिस छ ।

‘लामो ढुवानी भाडाबापत हाल कायम रहेको भाँडा ८० रुपैयाँ ४५ पैसाबाट बढाई ९२ रुपैयाँ ५ पैसा गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै आइन्दा डिजेलको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा सरकारको वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार नै समायोजन गर्न उपयुक्त देखिन्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।