काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले आउँदो बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम बढाउने संकेत गरेको छ । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणसमेत भएको उल्लेख गर्दै २०५८ र २०७१ सालबाट सुरु भएका कार्यक्रमहरू निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘यो रकम सांसदले घर खर्चका निम्ति मागेका होइनन्, घर परिवार पाल्न मागेका होइनन्’, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘संसदका दुई जिम्मेवारी छन् । एक विधि निर्माण, जो सिंहदरबार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेर गर्नुपर्छ । अर्को जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको सरोकारका विषयहरू विकास, समृद्धि, सुशासनबारे सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ सत्तारूढ, प्रतिपक्ष सबैजसो दलका सांसद तथा मन्त्रीले यी कार्यक्रमका लागि रकम बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
०७१ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न दबाब अभियान सञ्चालन गर्नेमध्येका पौडेल पनि एक हुन् । त्यही कारणले पनि यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा अझ बढी बजेट विनियोजन हुने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
तर, उनलाई बजेट निर्माणमा सघाउनेले भने यो रकम बढाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । ‘आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको उन्नति, प्रगतिका लागि जनताका प्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । यो प्रयोजनका लागि बजेट बढाउनुपर्यो भन्दा कसरी अनुचित भयो र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विधायकको काम विधि निर्माण मात्रै गर्ने हो, विकाससँग सरोकार हुँदैन भन्ने प्रणाली हामीले विकास गर्ने हो भने उहाँहरूले भनेको कुरा बेठिक हो । तर, अहिले विधायकको विकास अभियान, आन्दोलनको नेतृत्व र विधि निर्माण गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ ।’
हाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ ।
सांसदहरूले १ करोड ५० लाखलाई बढाएर कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउन दबाब दिइरहेछन् । यो रकम बढाएसँगै समानुपातिक तर्फका सांसदलाई चित्त बुझाउन २० लाखवाला कार्यक्रमको रकमसमेत बढाउनुपर्ने छ ।
‘सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग समग्रतामा मूल्यांकन गरौं । हरेक क्षेत्रमा दुरुपयोग छ । जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिएको ठाउँमा कति दुरुपयोग भयो मूल्यांकन गरौं’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
प्रतिक्रिया