काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले स्वदेशी लगानीबाटै काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
सरकारले यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना ओगटेर चर्को मूल्य उठाउने भारतीय व्यवस्थापन कम्पनीको योजना विफल हुने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागमार्फत आयोजना अघि बढाउने गरी नयाँ बजेटमा छुट्टै कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।
यो निर्णयले फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भनेर लविङ गर्नेलाई थप धक्का लाग्ने निश्चित छ । कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया