किन गर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन ?

– रामबहादुर जिसी

नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मंसिरभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आएपछि बागलुङका राजनीतिकर्मी ध्रुवबहादुर केसी अत्यन्तै उत्साहित बनेका छन् ।

कक्षा ८ मा अध्ययनरत रहदाँ २०४२ सालमा विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएर राजनीति शुरु गरेका केसी ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा बागलुङ नगरपालिका वडा नं.११ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर एक कार्यकाल काम गरेका थिए । कार्यवाहक नगर प्रमुखका रुपमा समेत काम गरेका केसी स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण आफु जस्ता युवाहरुको नेतृत्व विकास रोकिएकोमा असाध्यै चिन्तित छन् ।

२७ वर्षको उमेरमा वडा अध्यक्ष भएका केसीलाई एक दुई कार्यकालपछि बागलुङ नगरपालिकाको प्रमुख भएर काम गर्ने चाहना थियो । तर स्थानीय निकाय निर्वाचन नभएकै कारण ४७ वर्ष भइसक्दा पनि वडा अध्यक्ष भन्दा ठुलो पदमा जान पाइदैन की ? भन्ने उनलाई पिरलो छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुदाँ जनप्रतिनिधि बन्ने रहर यत्तिकै हुने हो की ? उनको मनमा आशंका छ ।

तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी २०५९ साउन १ गतेदेखि कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएको स्थानीय निकाय अहिले पनि कर्मचारीकै नेतृत्वमा सञ्चालन भैरहेको छ । युवा उमेर कर्मचारीले शासन गरेको हेरेरै वित्यो, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि भने केसीलाई केही आस पलाएको अनुभूति भएको छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनको विपक्षमा देखिएकोले अझै पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको केसीको भनाइ छ । केसी मात्रै होइन २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उमेदवार बनेका र राजनीतिमा सक्रिय भई जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्ने चाहना राखेका हजारौ युवाहरु स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण आफ्नो चाहनालाई कुण्ठित गराएर राख्न वाध्य छन् अझ कति त राजनीतिबाट विस्थापित भएका छन् ।

स्थानीय निकाय मात्रै होइन, राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने स्ववियू निर्वाचन नभएको पनि दशक वितिसक्यो । स्ववियू निर्वाचन नभएकै कारण जिल्ला तहमा पछिल्लो समयमा विद्यार्थी संगठनहरुको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । साझा मञ्चहरु मात्रै होइन, कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफ्ना भातृ संगठनलाई समेत मनोनित र म्याद थप गरेर सञ्चालन गरेका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएको छैन । आवधिक निर्वाचन लोककतन्त्रको सौन्दर्यता हो तर स्थानीय निकाय, स्ववियू लगायतका निर्वाचनलाई वेवास्ता गरेरै राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको विकासको बाटोमा हिडिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधि बनेर जनताको सेवा गर्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिमा होमिएका युवाहरु आज विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सहकारी संघ संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरु, रेडक्रस लगायत अन्य संघ संस्थाहरुमा रमाउन वाध्य छन् । लोकतन्त्रको जग स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकैले होला सामाजिक संघ संस्थाको निर्वाचन आयो की राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु ति निर्वाचनहरुमा सक्रियताका साथ लागि परेको देखिन्छ । किनकी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले राजनीति गर्न नपाएपछि सामाजिक संघ संस्थामै भएपनि निर्वाचन लडेर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यासका रुपमा राम्रो मान्न सकिएला तर राजनीतिमा भएको अलमलले संभावना भएका धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई अलमलाइदिएको छ, राजनीतिक विजनेस बिहिन बनाइदिएको छ ।

गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा सर्वदलिय समिति मार्फत काम भएका छन् । तिनले गरेका काम गलत भए भनेर सर्वदलिय समिति भंग गरेको हाम्रा अगाडि नै छ । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अर्थात जनताको जनमत प्राप्त गरेर नआएकाहरुबाट भएका कामले सफलता पाउन नसकेको भन्न सकिएला । लोकतन्त्रमा नेतृत्व गर्नेहरुले आवधिक रुपमा जनताबाट अनुमोदित हुन जरुरी छ । तर आज १५ वर्षदेखि मुलुकको स्थानीय निकाय कर्मचारीको नेतृत्वमा छ । कर्मचारीलाई काममा लगाउने जनप्रतिनिधिहरु आज तिनै कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्न वाध्य छन् । मन्त्री हुने संभावना भएको राजनीतिक कार्यकर्ता गाविस सचिव, नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारीसंग बजेटका लागि हात जोडि रहेको छ । संभावनाको ढोका बन्द गरेर युवा पुस्तालाई राजनीतिबाट पलायन गराउने प्रयत्न स्वमं लोकतन्त्रका मसिहा राजनीतिक दलहरुबाट भैरहेको छ । राजनीतिमा संभावना नदेखेर असल कार्यकर्ता विदेश पलायन हुदैछन्, जागिरतर्फ अग्रसर भएका छन्, विभिन्न सामुदायिक संघ संस्थाको जागिरे बन्न वाध्य छन् । यसले राजनीतिलाई राम्रो बनाउदैन । सबै नीतिको मियो नीति राजनीतिलाई सफल बनाउन यो क्षेत्रमा सक्षम व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक छ तर स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुदाँ थुप्रै यस्तो संभावना भएका व्यक्तिहरु पलायन भैरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था कहाँबाट र किन आयो ? बहस कहिल्यै चल्दैन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि ०५९ साल साउन १ गतेदेखि नेपालमा स्थानीय निकाय कर्मचारीमार्फत चलेको छ । २०५४ मा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । पटक पटक सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्वाचनका लागि तयारी गर्न सकेनन् । स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो भनिन्छ । जग बलियो भयो भने मात्रै घर बलियो हुन्छ, जग नै हल्लिएको घर कुनै पनि समयमा ढल्न सक्छ । त्यस्तै भएको छ नेपालको राजनीति । जग भत्काएर, जग हल्लाएर बनेको घरमा निष्फिक्री बसी रहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरु । यसको सिधा अर्थ दलहरु नै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागि परेका छन् । लोकतन्त्र भाषण गरेर दिगो हुदैन, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन आवधिक रुपमा हुदै आएको भए २०५४ सालपछि नेपालमा ३ वटा स्थानीय निकायका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर चौथो निर्वाचनको तयारी भइरहेको हुन्थ्यो यतिबेला । नेतृत्व विकासका आधारमा हेर्ने हो भने २०५४ सालको स्थानीय निकायमा एउटा गाविसमा वडा सदस्य भएको वा उमेदवार बनेको व्यक्ति २०५९ मा वडा अध्यक्ष, २०६४ मा गाविसको उपाध्यक्ष, २०६९ मा अध्यक्ष र २०७४ मा जिल्ला विकास समितिको सदस्यको निर्वाचनमा उठ्ने तरिकाले अगाडि बढ्थ्यो, एवं रितले नेतृत्व विकास हुदै जाने थियो र परिपक्क राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको बाहुल्यता बढ्दै जान्थ्यो तर यहाँ टिका लगाएर नेता बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले न त स्वयं टिका ग्रहण गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास भएको छ, न त व्यवहारिक र जनपक्षीय कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । एउटा गाविसमा करिब ५० जना जनताका प्रतिनिधि हुन्थे । राजनीतिक रुपमा कार्यकर्ताहरु कति परिपक्क बन्थे होला ? गाउँमा पार्टीका गतिविधि बढ्दा जनतालाई कति धेरै साथ मिल्थ्यो होला ? जनताका समस्या समाधान गर्न तछाड मछाड गर्दा कति प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला ? राजनीतिक दलहरुले यतातिर ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुदा दुईवटा कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । पहिलो त विकास निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । बजेटमा पारदर्शिताका कुरा सार्वजनिक भैरहेका छन् । कर्मचारीले शासन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र कर्मचारीलाई नेता बनाउने काम भएको छ । अर्को यसले राजनीतिक रुपमा नेतृत्व विकास र लोकतान्त्रिक प्रद्धतीलाई कमजोर बनाउदै गएको छ । स्थानीय निकाय लोकतन्त्रको जरा हो, जरा काटेर लोकतन्त्रको अभ्यास भैरहेको छ । केन्द्रमा आफुहरु जनताद्वारा अनुमोदित हुने तर स्थानीय निकायमा भने सरकारद्वारा नियुक्त भएका कर्मचारीमार्फत शासन चलाउने नेताहरुको प्रवृतिका कारण लोकतन्त्रको जग कमजोर भएको छ ।

सिण्डिकेट लागु गरेर आफुलाई मन परेको, आफ्नो कुनै पनि कुरा नकाट्ने, नातावाद, कृपावाद, धन सम्पत्तीमा सहयोग गर्नेलाई प्राथमिकता दिने खालको परिपाटी स्वयं पार्टीहरु भित्रै विकसित हुदैछ । यसले राजनीतिमा अपराधीकरण, धन सम्पत्तीकरण र नातावाद कृपावादलाई बढावा दिएको छ । निश्चय पनि राजनीतिका लागि, देशको विकासका लागि, लोकतन्त्रका लागि यस्ता गतिविधि घातक सावित हुनेछन् ।

जहाँसम्म मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा छ, सरकारले गरेको निर्वाचनको प्रस्ताव प्रति प्रमुख विपक्षी दल मात्रै होइन, सत्ताको दोस्रो साझेदार दल समेत सकारात्मक देखिएको छैन । निर्वाचनका लागि सकारात्मक छौ, निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर समय समयमा भन्ने नेताहरु नै स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा नहुनुलाई उनीहरुको सत्ता स्वार्थका रुपमा लिन सकिन्छ ।

हामीले विगतलाई हर्यौ भने, तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी गाउँ खाली गर्न चाहन्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरु उसका लागि वाधक बनिरहेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न बहानामा विस्थापित गर्ने माओवादीको योजनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साथ दिएर निर्वाचन नगरी कर्मचारीलाई स्थानीय निकायको जिम्मेवारी दिइयो । २०५४ सालको स्थानीय निकायमा एमालेको बाहुल्यता थियो, म्याद थप्दा एमालेलाई फाइदा हुने र निर्वाचन गर्न नसक्ने भएपछि देउवा सरकारले लोकतन्त्रको जग भत्काउने काम त्यतिबेला गरेको थियो । माओवादी र शेरबहादुर देउवाको सहमतिमै यस्तो भएको हो भन्न त नसकिएला तर अप्रत्यक्ष रुपमै भएपनि देउवाले माओवादीको चाहना पुरा गरिदिएकै कारण आजसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मंसिर महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत कतिपय सत्तापक्षकै दलका नेताहरु र नागरिकले समेत निर्वाचन गर्न नहुने र गर्न नसकिने भन्दै आलोचना गर्न शुरु गरेका छन् । जनताको तर्फबाट आशंका व्यक्त भएको छ । आलोचना, आशंकाले सुध्रिने अवसर दिन्छ । निश्चय पनि निर्वाचन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुबीच अधिकतम सहमति जरुरी छ । त्यसका लागि छलफल चलाउनु पर्छ ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुदाँ सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न नसकेको यथार्थ हो । सरकार लगायत अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यहरु जनप्रतिनिधिको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा सक्रियता आउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघ निर्माणको काम शुरु भएको छ । त्यसकारण संघीय संरचना पूर्ण भइसकेपछि मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सोचहरु पनि आएका छन् । तर संविधानमै संक्रमणकालिन अवस्था अनुसार निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान पनि रहेकोले अन्तरिम नै भएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आवश्यक छ । २०७४ माघ ७ गते सकिने वर्तमान संसदले स्थानीय निकाय, प्रान्त र संसदको निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थाको सरलीकरणका लागि पनि अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, संघीय संरचनालाई पूर्णता दिने र प्रान्तिय निर्वाचन संघीय संरचना अनुसार गर्ने अनि संसदको निर्वाचनमा जाने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ, त्यसकारणले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । सत्तामा को छ वा कसले निर्वाचनको कार्यक्रम ल्यायो भन्दा पनि यो हाम्रो आवश्यकता, देशको, लोकतन्त्रको, विकास निर्माणको आवश्यकता हो की होइन ? भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबै दलहरुबीच समन्वय आवश्यक छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नियम बनाएर आगामी मंसिर भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।

संघीय संरचनाका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बहानामा फेरी अर्को एक कार्यकाल स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन नै राख्ने काम हुनु हुदैन । यसका लागि दलहरुबीच समन्वय आवश्यक छ भने नागरिकका तर्फबाट, अझ विशेष युवा राजनीतिकर्मीहरुबाट दवाव आवश्यक छ । आफुलाई युवा नेता भन्नेहरु पनि आफु पार्टीको पदमा पुगेपछि तल नहेर्ने प्रवृतिका कारण साच्चिकै युवा पुस्ता राजनीतिबाट बाहिरिदैछ । असल नेतृत्व विकासका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ र त्यसका लागि स्थानीय निकाय भन्दा अर्को गतिलो स्थल हुन सक्दैन । जग कमजोर बनाएर घरमा आनन्द मान्ने नेताहरुले लोकतन्त्र कमजोर बनाउदैछौ भन्ने कुरा बुझेर सहमति, सहकार्य र एकताका साथ स्थानीय निकाय निर्वाचन मात्रै होइन, स्ववियू निर्वाचन गर्नु पर्छ । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिलाई असल मार्गतर्फ अग्रसर गराउन मद्दत गर्छ ।