भूकम्प पीडितले सबै बैंकहरुबाट अनुदान पाउने, प्राधिकरणले गर्यो निर्णय

काठमाडौं, २६ वैशाख । आवास अनुदान पाउनका लागि विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणबाट छनौटमा परेका भूकम्प पीडित घरधनीहरुलाई बैकिङ प्रणालीबाट अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारी बैंकसहित क, ख र ग वर्गका सबै बैंकहरुलाई सहभागी गराउने निर्णय भएको छ ।

आइतबार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकले सबै बैंकबाट आवास पाउन योग्य भूकम्प पीडितलाई अनुदान पाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

यो निर्णय अनुसार निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै बैंकका शाखाहरुलाई संलग्न गराइने हुँदा सबै घरधनीले सहजै रकम पाउने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ ।

यसअघि दोलखाको सिंगटीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र आठ जिल्लाका आठवटा गाविसमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

यस्तो निर्णय बैंकिङ क्षेत्रका तीनवटै एशोसियसनहरु नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एशोसियनसँगको छलफलपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निमन्नानुसारको निर्णय गरेको छ ।

बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

(क) निजी आवास अनुदान वितरण कार्य एकल खाता कोष (TSA) प्रणाली अनुसार गर्ने। यसरी अनुदान वितरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलीपल्ट खर्चको शोधभर्ना हुने ब्यवस्था मिलाउन तथा एकल खाता कोषबाट भुक्तानी भएको ७ (सात) दिन भित्र सम्बन्धित बैंकहरुले लाभग्राहीहरुको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।

(ख) गाबिस र नगरपालिकाहरुमा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीहरुको विवरण तोकिएका सम्बन्धित बैंकहरुलाई इलेक्ट्रोनिक डाटा (कम्प्यूटर प्रणाली) मार्फत उपलब्ध गराउने र उक्त डाटाका आधारमा बैङ्कहरुले लाभग्राही घरधनीको भौतिक उपस्थिति बीना नै खाता खोल्ने ब्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।

(ग) निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका सबै बैंकका शाखाहरुलाई समावेश गराउने । सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकाम बाहिरका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा लाभग्राहीहरुको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क महसूल नलाग्ने ब्यवस्था गर्ने।साथै तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एशोसियसनहरुले प्रस्तावित गरेको बैंक शाखाहरु मार्फत डेभिट कार्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा सो बापत् प्रस्तावित गरेको प्रति ग्राहक (लाभग्राही) शुल्क रु ३२५। एवं उल्लिखित संख्या भन्दा बढी संख्यामा खाता खोली रकम उपलब्ध गराउँदा प्रति ग्राहक (लाभग्राही) शुल्क रु २२५। लाग्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल बैंक राष्ट्र बैंकको राय लिई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने ।

(घ) बैङ्कहरुलाई बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, तर यसै कारणबाट अनुदान वितरणमा ढिलाई गर्न नपाइने कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्कहरुलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिने।

(ङ) प्राधिकरणले अनुदान वितरणको SOP बैङ्कर्स एशोशिएसनसँगको परामर्शमा तयार गरी शिघ्रातीशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।

(च) अनुदान वितरण प्रकृयालाई सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिवको संयोजकत्वमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय एवं संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने र तीनबटै वर्गका बैङ्किङ्ग एशोशिएसनका प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

 कार्यकारी समितिको बैठकमा भएका थप निर्णय

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ६ (९) बमोजिमको  सिफारिस समितिको मिति २०७३।१।१० गते बसेका वैठकबाट सिफारिस भएका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि बिभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त  परियोजना प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावहरुमध्ये (ADARA Development Nepal, ASB, सिपर्दीयन साहित्य संस्था, धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन-गिदानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्ध्दन कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन र  Room to Read बाट प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरिष्ट्रय गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघलाई गोर्खको लाप्राकमा एकीकृत नमूना बस्ती बनाउनका लागि त्रपक्षीय सम्झौता गरी प्रकृया अघि बढाइएको थियो ।