बाबुरामको नेतृत्वमा सर्वाेच्च अदालतविरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौ, १३ बैशाख । माओवादी शसस्त्र द्धन्दका क्रममा भएका घटनामा बृहद शान्ति सम्झौता विपरित अदालतले फैसला गर्न थालेको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न ‘जनयूद्धको मुद्दामा अदालत पीडित संघ’ गठन गरिएको छ ।

बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिमा केशब राई, मोहन खड्का, जानुका पौडेल, टङक खत्री, विन्दा मगर, चम्पा कार्की, बालकृष्ण ढुंगेल, निर्माण कुमार कामी, शंकर गिरी, अनिता घिमिरे र नारायण राज गौतम रहेका छन ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्य समिति सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले द्धन्दकालिन मुद्दाको खारेजी, बृहद शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाको पालन गर्नुपर्ने, मुद्दा पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, द्धन्दकालिन मुद्दामा पीडा भोग्न बाध्य बालकृष्ण ढुंगेललगायतका सम्पूर्ण पीडितहरुको अन्यायपूर्ण अदालती मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, बेलायतमा गिरफ्तार कर्णेल कुमार लामालाई तत्काल रिहा गर्नु पर्ने, द्धन्दकालिन मुद्दामा जेलमा रहेका सबैलाई रिहा गर्नु पर्ने र अदालतको नाममा गरिएको प्रतिक्रियाबादी षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

कार्यसमितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरुसमेत घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा बैशाख १३ देखि २३ गतेसम्म प्रचारप्रसार गर्ने, बैशाख २४ गतेदखि जेठ १० गतेसम्म सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्ने र त्यस समयसम्म पनि कुनै सुनवाई नभए थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक गौतमले राजनीतिक परिवर्तनको लागि भएका कुनै पनि आन्दोलनपछि हुने सम्झौताले सबैलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्नेमा यहाँ बृहद शान्ति सम्झौता विपरित अदालतले द्धन्दकालिन मुद्दा हेरेर मुलुकलाई अर्को द्धन्दमा लाने षडयन्त्र गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आफू पीडितहरु संगठिन भएको बताए ।

उनले पीडितहरुका हरेक मुद्दालाई सस्थाले सहयोग गर्न डेस्क खडा गरेर प्रतिवाद गर्ने जानकारी दिदै आफूहरुको न्यायिक आवाजलाई कुल्चन खोज्ने जो कसैसँग पनि प्रतिरोध गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए ।

सदस्य जानुका पौडेलले न्यायको तराजु बोक्ने अदालतले हतियार बोकिरहेको आरोप लगाउँदै अदालतलाई हतियार बनाएर आफूहरुलाई नयाँ संघर्षमा धकेल्ने प्रयास भईरहेको दावी गरिन ।

उनले भनिन, ‘हामी हत्यारा, डकैतको जत्था होईनौ, परिवर्तनको लागि लडेका माओवादी क्रान्तिका योद्दा हौ । अहिलेको घटनाले अदालत परिवर्तन स्विकार्न तयार छैन भन्ने देखिन्छ । अदालत अर्को विद्रोहको आब्हान गर्दैछन ।

उनले भनिन्– परिवर्तनको लागि कांग्रेस र एमालेले पनि हतियार उठाएकै हुन । झापा आन्दोलनमा १८ जनाको टाउको काट्ने केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन । के उनलाई चाँही मुद्दा लाग्दैन ?