फेरि पनि आउँदै छ उही फसाद, के-के भएको थियो गोप्य सहमति ?

काठमाडौं, २४ चैत । बोली फेर्नमा नेपालीलाई कसैले भेट्दैन । सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई मात्र दोष लगाएर के गर्नु मधेस र जनजातिका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अशोक राई र शरतसिंह भण्डारीलाई पनि सोध्नुपर्ने भएको छ– खिलराज रेग्मीको सरकारसँग ०७० वैशाखको अन्तिम साता बबरमहलस्थित शान्ति सचिवालयमा राखेको माग र भएको सहमतिलाई के गर्नुभयो ? जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

४ मंसिरको चुनावमा पराजय हात लाग्नासाथ त्यसरी राखिएका सारा अडान ध्वस्त भए ? वास्तवमै त्यतिवेला के–कस्ता माग राखिएको थियो भन्ने कुराको सम्झनासम्म पनि छ कि छैन नेताहरूलाई ?

यदि देश विकासको पवित्र ध्येय थिएन भने किन घुसाइयो ती कुरालाई ज्ञापनपत्रमा ? अहिले पनि केही बितिहालेको छैन, मधेस प्रदेश, देश जे नाम दिएर भए पनि मुलुकको विकास गर्ने हो भने अन्य कुराको मतभिन्नतालाई थाती राखेर त्यो एउटा मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुट्नु अनिर्वाय छ ।

यो अवसर गुम्यो भने भविष्यले कसैलाई क्ष्मा दिने छैन । भन्नेले त भनेकै छन्– सबैथोक बर्बाद भयो । मुलुक रसातलमा पुग्यो, यसलाई खरानीबाट उठाउन स्थानीय चुनावमा जाुन अपरिहार्य छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त चीनको सेचुवान प्रान्त र भारतको गुजरात अल्पावधिमै कहाँबाट कहाँ पुगिसके । तर, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ । यसनिम्ति पनि स्थान्ीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य आवश्यकता हो । सबै दलको चुनाबी प्रतिबद्धता र माग पनि यही नै हो ।